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Do not weaken the anti-defection law The moral content of democracy cannot be eroded and India expects better compliance of the law by its lawmakers 01/07/2022   P.D.T. Achary PTI राजनीतिक वर्ग दल-बदल विरोधी कानून को कमजोर कर रहा है The political developments in Maharashtra throw up troubling questions about how the political class is emasculating / कमजोर करना  the anti-defection law which was described by the Supreme Court of India as : कार्यालय के लालच से प्रेरित और गैर-सैद्धांतिक दलबदल को विधायी रूप से कथित राजनीतिक बुराई के खिलाफ संवैधानिक सुधार “constitutional correctives against a legislatively perceived political evil of unprincipled defections induced by the lure of office and monitory inducements”.  दलबदल द्वारा लोकतंत्र के विनाश के खतरे की ओर आकर्षित किया Almost with the farsight of a clairvoyant, the Supreme Court drew the attention of citizens to the very danger of subversion of democracy by unprincipled defection. The ongoing developments in Maharashtra have ...

Fallout of policy failure The U.S. must humanely manage the inflow of migrants across its southern border 01/07/2022   प्रवासी मौतों की सबसे खराब घटना In what appears to be the worst episode in recent times of migrant deaths associated with dangerous border crossings into the U.S., the bodies of at least 53 people were recovered from an abandoned tractor-trailer in San Antonio, Texas.  Reports suggested that the migrants, hailing from Mexico, the Honduras, Guatemala, and El Salvador, died from  💐the extreme temperatures inside the truck, 💐 amidst a lethal heat wave.  खतरों को उजागर करता है जो अमेरिका में शरण या बेहतर आर्थिक संभावनाओं की मांग कर रहे The grim episode highlights yet again the perils संकट  faced by those seeking asylum शरण or better economic prospects in the U.S., who come up against the country’s immigration policies, which are yet very much a work-in-progress.  On the one hand, the latest crisis underscores the serious lacunae कमी in border...

PM Modi’s G-7 commitments on protecting freedoms will face scrutiny in India 01/07/2022   Geopolitics trumped economics at the annual summit of the world’s “most industrialised” countries, as the G-7 is known, at the German resort of Schloss Elmau, a summit Prime Minister Narendra Modi attended, along with other special invitees from Argentina, Indonesia, Senegal, and South Africa.  Global Infrastructure and Investment (PGII) While the G-7 countries did have some economic initiatives on their agenda, including the launch of a $600 billion U.S.-led Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). 💐It  commitments on fighting climate change, 💐 funding renewable energy changes,  💐mitigating inflation and  💐managing the continued global crisis over the COVID-19 pandemic. 2 खतरे  it was clear that most of the deliberations took aim at the twin challenges seen from Russia and China.  The 28-page communiqué /an official statement alternated be...

A direct approach to conservation The mobilisation of private and public finance for Payments for Ecosystem Services lacks कमी  lustre आभा 30/06/2022   Incentives for biodiversity protection and sustainable use 💐 include biodiversity-relevant taxes, 💐 fees, 💐 levies,  💐tradeable permits,  💐and Payments for Ecosystem Services (PES).  flows for biodiversity Through these economic instruments, governments can affect both public and private financing flows for biodiversity. सरकार की तरफ से सपोर्ट  Mobilisation of biodiversity finance through  💐pesticide levies,  💐admission fees to natural parks, 💐hunting and fishing permit fees, 💐and the trade-in energy-saving certificates has gained governmental support and political will. कमी कहाँ है   but the mobilisation of private and public finance for PES has lacked lustre. 💐Lack of academic research,  💐governmental support,  💐and political will have vexed चिंतित करना environment...

The anti-defection law — political facts, legal fiction The crisis in Maharashtra and even earlier instances are grim reminders of what the Tenth Schedule can and cannot do 30/06/2022   PTI In the din of India’s electoral politics, floor crossing by legislators rarely goes out of public discourse /चर्चा.  The practice of legislators from changing political parties during their term continues unabated /ज्यों का त्यों in Indian legislatures despite the Tenth Schedule having been inserted into the Constitution in 1985.  क्या कहता है कानून  Commonly known as the ‘anti-defection law’, it was meant to arrest the practice of legislators from changing political affiliations / connection during their term in office.  The political crisis in Maharashtra, and many others before it, are grim reminders of what the Tenth Schedule can and cannot do. Law on defections, ‘mergers’ क्या क्या देखा जा रहा Instances of floor crossing have long gone unchecked and unpunished. छूट ...

मनरेगा योजना और समस्याएं MGNREGA workers hit streets in Bengal, seek pending wages कितना बाकी है ? Centre yet to disburse dues worth ₹2,800 crore, say protesters 25/06/2022   Hundreds of workers hit the streets of Purulia in West Bengal on Friday demanding pending wages under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). The protesters gathered in front of the District Magistrate’s office under the banner of the Paschim Banga Khet Majoor Samity (PBKMS). जनवरी के पैसा अभी तक नही मिला  “I have not received wages amounting to ₹8,000. The last time I worked under the 100-day employment scheme was in January this year,” says Dipali Mahato, a 35-year-old protester. पैसा नही मिलने से माइग्रेशन करना पड़ रहा Ms. Mahato, a mother of two and resident of Podlara village in Purulia I block, said her husband had migrated for work to Ranchi as they were not receiving payments under the scheme. Anuradha Talwar of PBKMS said workers have to suffer because of the tussl...

   Pariksha guru upanyas pdf                परीक्षा गुरु उपन्यास परिचय परीक्षा गुरु उपन्यास जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है  ,1882  में प्रकाशित हुआ।इसे  हिंदी का प्रथम मौलिक   उपन्यास  भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल  ने लाला श्रीनिवासदास कृत  परीक्षा गुरु  को  अंग्रेजी के ढ़ंग का हिन्दी का पहला मौलिक उपन्यास  माना है। Pariksha guru audio book इसके ऑडियो बुक को ऑडियो साहित्य चैनल पर जाकर भी आप सुन सकते हैं .  ऑडियो बुक के लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें 👇  Click Or visit audio sahitya YouTube channel . इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता हैं कि  स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र ही तब साथ निभाएगा। अर्थात   सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। उपन्यास में  लाला मदनमोहन महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं,  जो  सामंतवादी प्रवृति से जकड़े हुए हैं। उपन्यास में देश की चिंता की गई है। हमें अपनी पूंज...

हब एयरपोर्ट  यदि हम किसी रेलवे स्टेशन की बात करें ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि जंक्शन है इस जंक्शन से कई सारी दिशाओं में ट्रेन आती और जाती हैं । यह जंक्शन ही हब का काम करते हैं। इसी हब वाली सोच का उपयोग किया जाता है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए । यही उदाहरण जिस प्रकार से हमने रेलवे का लिया है वही उदाहरण हम एयरपोर्ट का ले सकते हैं ।  उदाहरण हम लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का दिल्ली एयरपोर्ट चार बड़े बड़े शहरों से मान लीजिए कनेक्टेड है. ठीक इसी प्रकार से मुंबई एयरपोर्ट आसपास की सिटी से वेल कनेक्टेड है . तो दिल्ली और मुंबई को हम हब बोलेंगे. मान लीजिए किसी को रायपुर जाना है तो सबसे पहले वह जयपुर से दिल्ली जाएगा दिल्ली से रायपुर के लिए फ्लाइट पकड़ेगा. इसमें लोगों को परेशान होना पड़ता है क्योंकि जिस एरिया में वह रह रहे हैं वहां से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं रहती है डायरेक्ट लाइट नहीं होने का एक रीजन यह भी है कि उस एयरपोर्ट में ज्यादा कैपेसिटी नहीं रहती है हवाई जहाज को खड़े करने की. और फिर बोझ बढ़ जाता है दिल्ली और मुंबई जैसे केंद्रीय एयरपोर्ट पर और हवाई जहाज शहर में तो टाइम पर एंटर कर जाती है लेकिन...

भारत की हायर जुडिशरी में रिफॉर्म्स की जरूरत सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है अब सरकार चाहती है कि जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से 67 साल कर दी जाए. जस्टिस यूयू ललित आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले अगस्त के महीने में . यदि रिफॉर्म हो जाता है तो - 2 महीने में 2 साल 2 माह एक्स्ट्रा हो जायेगा । इसके चंद्रचूड़ बनेंगे तू इनकी जो आने वाली डेट है वह भी चेंज हो जाएगी नए बनाए गए कानून के हिसाब से। इनकी डेट निकल रही है नए कानून के हिसाब से नवंबर 2024। सरकार को यदि सुधार लाने ही हैं हायर जुडिशरी में तो कई सारे और कदम भी उठाए जा सकते हैं 1 हाईकोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र होती है 62 साल वहीं सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है । इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि यहां के जज यह सोचते हैं कि हम कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं ।  एमसी चगला और पीवी मन्नार जैसे कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट के जज हुए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने से मना कर दिया है । जब 60 साल की उम्र में कोई व्यक्ति किसी कारपोरेट या फिर कंपनी में अच्छे से काम कर ...

india nepal relationship इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर फोकस किया गया . वेस्ट seti डैम में 750 mw हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा । यह सेती नदी पर बनेगा । यह काम नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन अपने हाथ में ले रही है । इसके पहले इस प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट चाइना की एक कंपनी के साथ में किया गया। इस डैम में पानी को दूर करके रखा जाता है ताकि बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा सके यहां पर सेती रिवर से पानी आता है । यदि यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो यहां से बिजली इंडिया को एक्सपोर्ट कहीं जाएगी इसके अलावा नेपाल को भी इकतीस परसेंट बिजली की आपूर्ति हो पाएगी । जो लोग इस प्रोजेक्ट के चलते चलते प्रभावित हुए हैं उनको हर महीने 10 मिलियन नेपाली रूपीस इसके साथ सथ में 30 यूनिट बिजली फ्री हर महीने दिया जाएगा एक प्रश्न यहां पर यह उठता है कि चाइना की कंपनी इस प्रोजेक्ट से आखिर बाहर क्यों हो गई ? चाइना का कहना था इसमें पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा और जितना पैसा लगेगा उस पैसे की रिकवरी हो नहीं पाएगी । नेपाल ने इंडिया को प्राथमिकता क्यों दी क्योंकि नेपाल के लिए बिजली के एक्सपोर्ट के मामले ...

It act 66a 2015 में ही टैंक को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफेंसिव मैसेज भेजता है, गाली गलौज करना, किसी दूसरे व्यक्ति को झूठी इंफॉर्मेशन, उसकी इंसल्ट करने के लिए उसको  धमकाने के लिए इस प्रकार की सूचनाएं भेजी जाती थी ऐसे अपराधों के लिए इस सेक्शन में सजा का प्रावधान किया गया है. इसका मिस यूज बहुत ज्यादा होने लगा था इसी को देखते हुए 2015 में श्रेया सिंघल केस में इस कानून को खत्म कर दिया गया था क्योंकि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच को बाधित करता है .   आज भी खत्म होने के बाद भी इस धारा के अंतर्गत में केस दर्ज किए जा रहे थे और कारण यह बताया जा रहा था कि पुलिस वालों को इसकी जानकारी नहीं है कि यह कानून खत्म हो गया यहां तक की लोकल लेवल पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट रहते हैं वह भी इस प्रकार के अपराधियों को गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं पुलिस वालों को . हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जिसमें मुद्दा उठाया गया था साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल सिटी आना चाहिए इस दौरान भारत ने भी अपनी ...

498 a का मिसयूज यदि पति या फिर उसके परिवार के द्वारा पत्नी से दहेज की डिमांड की जाती है और उसको प्रताड़ित किया जाता है इस मामले में 498 ए धारा लगाई जाती है और इसके अंतर्गत केस दर्ज किया जाता है . इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किए थे . जिसके अंतर्गत में यदि कोई महिला दहेज प्रताड़ना का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज करती है . एफ आई आर दर्ज करा दी है तो पति या फिर उसके परिवार की गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी.  इसके लिए 2 महीने का टाइम रहेगा . 2 महीने के लिए जो केस है वह फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाएगा . यह कमेटी पति और पत्नी के बीच में कंप्रोमाइज करवाने का काम करेगी .और इसी दौरान पुलिस के पास समय रहेगा कि वह अच्छी तरह से जांच कर सकती है.गवाहों के बयान दर्ज कर सकती है खुद की तरफ से सुबूत इकट्ठा कर सकती है. सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी प्रकार का निर्णय दिया था. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेलफेयर कमिटी को 1 महीने का टाइम दिया था वही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया था. कोई जवान म...

मल्टीनेशनल कारपोरेशन  एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम या मल्टीनेशनल कारपोरेशन एमएनसी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है . शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी .  50 वर्ष 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहा था और पश्चिमी यूरोप और जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर आते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहे थे . उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई । बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता रही । कारण ज्यादातर सरकार  बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आयात शुल्क लगा देती हैं जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे  जहां भी अपने उत्पाद बेचना चाहती थी । उन्हें घरेलू उत्पाद को क रूप में काम करना पड़ता था .

The Mukhyamantri Matrushakti Yojana The Rs 800-crore Mukhya Mantri Matrushakti Yojana aims to provide nutritional food to pregnant and lactating women.   it will cover 7 lakh women This is Gujarat government’s first scheme aimed at dealing with dietary deficiency within the first 1,000 days . As a child (from pregnancy to 2 years), considered the crucial first window to check malnutrition.  The scheme will entail distribution of 2 kg chickpeas चना , 1 kg toor daal and 1 litre fortified ground nut oil. The entire scheme will be electronically monitored. Packets will have bar codes which will be scanned and the scheme is OTP based. This means the beneficiary will receive OTPs confirming that they have received these packages, so that we know that the intended beneficiary is actually receiving the ration,” said Avantika Darji, Joint Director, ICDS. The MMY scheme applies to women who are conceiving गोदभराई  for the first time and  mothers who have given birth to their f...

‘ Mitticool refrigerator’    Bureau of Indian Standards (BIS), the National Standards Body of India, has developed an Indian Standard, IS 17693: 2022 for 'non-electric cooling cabinet made of clay'. Named   as ‘Mitticool refrigerator’, Shri Mansukh Bhai Prajapati from Gujarat is the innovator behind the refrigerator which projects an eco-friendly technology. principle BIS standard specifies the construction and performance requirements of a cooling cabinet made out of clay, which operates on the principle of evaporative cooling.  These cabinets may be used to store perishable foodstuff without the need of electricity. This standard helps BIS   in fulfilling 6 out of 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) like No poverty, Zero hunger, Gender equality, Affordable and clean energy, Industry, innovation, and infrastructure, and Responsible consumption and production. feature  It is a natural refrigerator made primarily from clay to store vegetab...

  Japan-India Relations history Exchange between Japan and India is said to have begun in the 6th century when Buddhism was introduced to Japan.  Indian culture, filtered through Buddhism, has had a great impact on Japanese culture, and this is the source of the Japanese people's sense of closeness to India. Jawaharlal Nehru donated an Indian elephant After World War II, in 1949, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru donated an Indian elephant to the Ueno Zoo in Tokyo. This brought a ray of light into the lives of the Japanese people who still had not recovered from defeat in the war.  peace treaty and established diplomatic Japan and India signed a peace treaty and established diplomatic relations on 28th April, 1952. This treaty was one of the first peace treaties Japan signed after World War II. Ever since the establishment of diplomatic relations, the two countries have enjoyed cordial relations. In the post World War II period, India's iron ore helped a great deal J...