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  The debate needs to move from LPG subsidy alone to financing and business models that value a clean cooking transition because of the environmental benefits (LPG) adoption  Over the last 15 years, the Government of India has attempted to replicate / repeat the success that liquefied petroleum gas (LPG) adoption has seen in urban households, in poorer and rural households. The Grameen Vitrak Yojana  launched in 2009, has helped grow the rural distributor base from 18% to 60% of the total LPG distributor base today.  The ambitious Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) has provided more than 9.5 crore new households with LPG connections since 2016.  With near-universal coverage of LPG, this is nothing short of an administrative and operational miracle. LPG consumption   However, for the first time, LPG consumption in Indian households saw an absolute reduction in FY23 (minus 0.5% versus FY22) after years of steady growth.  The questions are: how lo...

  What is a Shell Company? A Shell company is one that primarily or solely exits on paper only. This means that there will be no significant assets linked to the shell company and it will deliver no goods, services or other business functions to generate revenue for itself. It will have no functional physical office and if it has a registered address this will most likely be a mailbox or an address that is shared by up to hundreds of other shell companies. Primarily shell companies are used to move or hold assets in a manor where it is not immediately obvious who the ultimate beneficiary is. Shell companies can be set up by a third party, often a lawyer or accountant, to further obscure this; and a shell company is able to have any number of subsidiary shell companies under it. Shell corporations can exist in any country but are very popular in those that are considered tax havens or have low regulatory standards; such as: The Cayman Islands, British Virgin Islands, Bermuda or The ...

  The non-availability of credible, coherent data on the economy and society is a problem that needs urgent attention India’s statistical system and the data    भारत ने क्या किया ?  १  इसकी आशा करते हुए, स्वतंत्र भारत ने एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई सांख्यिकीय प्रणाली की योजना बनाई और इसे केंद्र और राज्यों दोनों में स्थापित करने की यात्रा शुरू की।   2  जैसा कि पत्रकार प्रमित भट्टाचार्य ने एक पेपर में लिखा है, "भारत की सांख्यिकीय प्रणाली 1970 के दशक की शुरुआत तक दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय थी"।   3  हालाँकि, समय के साथ इसमें लगातार गिरावट देखी गई और यह वर्तमान स्थिति में पहुँच गया है, जो वर्तमान बहस का विषय है। Three issues   The first is the quality and credibility of data  Policy formulation,  implementation,  and research are not possible without accurate and credible data.  1  Credibility  is closely connected with the form of the data and the value of information, and is dependent on the reliabil...

आनाकानी पर फटकारः लिंचिंग, भीड़ की हिंसा और न्यायपालिका का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा के लिए राज्यों और केंद्र को जवाबदेह ठहराने की कोशिश की है ‘लगातार विफलता’ की याद  \  केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों के लिए यह शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्हें उनकी ‘लगातार विफलता’ की याद दिलानी पड़ी है।  मुसलमानों व हाशिया पर रहने वाले तबकों की लिंचिंग और उनके खिलाफ भीड़ की हिंसा (खासकर कथित गोरक्षकों द्वारा) के विरुद्ध कदम उठाने में वे पांच साल बाद भी नाकाम रहे हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की एक याचिका   इस विफलता को उजागर करने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की एक याचिका के बाद, अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा से जवाब तलब किया है।     ‘तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ’ मामले  1  सन् 2018 में, अदालत ने ‘तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ’ मामले में यह माना था कि अपने नागरिकों की जान की हिफाजत करना राज्य का ‘परमपवित्र कर्तव्य’ है   2  और किसी तरह के ‘विजिलांटिज्म...

exploitation of the intra-State workforce The High Court of Bombay has recently taken  suo motu  cognisance of the exploitation of the intra-State workforce  that migrates seasonally from the drought-affected and water-scarce regions of Marathwada to the sugar-belt region of western Maharashtra.  Maharashtra is one of the top sugar producers in India.  According to the Maharashtra Sugar Commissioner, in 2022-23, the net area under sugar cane was 1.487 million hectares,  and there were 203 crushing factories in the State that were expected to produce 138 lakh metric tons of sugar. Though intra-State migrant workers form the backbone of the sugar cane industry and economic growth, they have remained critically marginalised and oppressed for several decades. High Court asked the Maharashtra government to form a committee of officers from various departments (with one nodal officer) to address their issues.  Against this background, it would be critical...

  The Sixteenth Finance Commission वित्त आयोग  एक संवैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है. हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद संख्या 280 में वित्त आयोग से सम्बंधित प्रावधान का वर्णन है. वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. यदि राष्ट्रपति चाहें (उन्हें आवश्यक लगे) तो 5 वर्ष के पूर्व भी वित्त आयोग की नियुक्ति की जा सकती है. वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं.  वित्त आयोग के अध्यक्ष और चारों सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा हीं की जाती है. और ये सभी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश में उल्लिखित समय तक अपने पद पर बने रहते हैं. वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है. वित्त आयोग के कार्य वित्त आयोग का कार्य निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अनुशंसा करना होता है – करों द्वारा प्राप्त आय जो कि केंद्र और राज्य के बीच में साझा की जाती है उसका वितरण कैसे किया जाए. केंद्र और राज्य के बीच वितरण हो जाने के बाद राज्यों को इस आय की कितनी राशि का आवंटन किया जाए. केंद्र द्वारा राज...