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  Crowd crushes are scientifically well understood, easy to predict, and inexpensive to prevent This week, in India, 30 people were killed in a deadly crowd crush that occurred at the Maha Kumbh. This writer’s heart goes out to their families and friends. Tragedies such as this one have become far too common across the world at religious pilgrimages, sporting events, and even music concerts. As someone who studies crowd disasters, what makes them even more terrible is that they are almost entirely preventable. Crowd crushes are dangerous, deadly, and immensely scary. They are also scientifically well understood, easy to predict, and inexpensive to prevent. Yet, they continue to occur with surprising frequency in highly modern societies. While this writer joins the people of India in mourning the shocking and senseless loss of life, it is her hope that governments and event organisers everywhere use this tragedy as an opportunity to commit to making the changes necessary to keep cro...

  Substantive equality in child marriage laws Men are given more time than women to exit a child marriage. This calls for a uniform age of marriage at 18, not 21 In   Sanjay Chaudhary v. Guddan  (2024), the Allahabad High Court annulled the marriage of a couple, who got married when the man was 12 and the woman was nine, under the Prohibition of Child Marriage Act (PCMA), 2006.  While the man had filed a petition for divorce when he was 20 years, 10 months and 28 days old, he later amended his plea for nullification of the marriage under Section 3 of the PCMA. This allows any party who got married as a child to seek annulment of the marriage as long as the petition is filed within two years of attaining majority. Artificial differentiation While ‘child’ in PCMA means a girl below 18 years and a boy below 21 years of age, under the Majority Act, 1875, majority is attained on completing the age of 18 years, without any distinction between men and women. A literal readi...

  By prioritising preventive care over reactive treatments, India can pave the way for a healthier and more economically resilient future. India is facing a healthcare crisis that is growing both in scope and cost. We face an alarming dichotomy today: while life expectancy of Indians is expected to increase further, many are facing disease burden earlier. As the country sees an alarming rise in non-communicable diseases (NCDs) such as  heart disease,  stroke,  diabetes,  and cancer, the financial burden on individuals and the healthcare system continues to escalate. NCDs accounted for about 65% of all deaths in 2022, up from about 50% in 2010-13, as per the National Family Health Survey-5. The prevalence of risk factors for NCDs is worryingly high. One in four adult men are hypertensive. One in eight are diabetic. Further, breast, lung, and cervical cancer are on the rise, with the median age of diagnosis occurring earlier than global averages. Millions of peopl...

  ऐतिहासिक संदर्भ भारत में संयुक्त चुनाव कोई नई अवधारणा नहीं है। स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए संयुक्त चुनाव आयोजित करता था। लेकिन सहयोगात्मक संघवाद का यह चक्र शुरू से ही बाधित हो गया, जब अनुच्छेद 356, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1959 में पहली बार केरल में इसे लागू करने पर, केंद्र-राज्य संबंधों में संघीय अतिक्रमण की भावना उभरने लगी, क्योंकि केंद्र की इच्छा राज्य की स्वायत्तता पर हावी होती दिखी। यह व्यवस्था मूल रूप से एक संवैधानिक तंत्र के रूप में बनाई गई थी, जो उन राज्यों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए थी जहां शासन लगभग असंभव हो गया था। अनुच्छेद 356 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने एक “मृत अक्षर” के रूप में वर्णित किया था, जिसका उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिए। फिर भी, एच.वी. कामथ ने उपयुक्त रूप से टिप्पणी की, “डॉ. अंबेडकर मर चुके हैं, लेकिन अनुच्छेद बहुत जीवित हैं,” जो इस प्रावधान के राजनीतिक सुविधा के उपकरण के रूप में दुरुपयोग को दर्शाता है। 1950 से 1994 तक, विभिन्न स...

  मनमोहन सिंह और 1991 के आर्थिक सुधारों की विरासत मनमोहन सिंह के निधन को 1991 के आर्थिक सुधारों की स्थायी विरासत का मूल्यांकन करने का अवसर माना जाना चाहिए। इन सुधारों को उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपनी उच्च-स्तरीय अर्थशास्त्रियों, मंत्रियों और पेशेवरों की टीम (जैसे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सी. रंगराजन, पी. चिदंबरम, शंकर आचार्य आदि) के साथ मिलकर शुरू किया और प्रधानमंत्री के रूप में जारी रखा। संरचनात्मक परिवर्तन और भारत के विकास की नींव 1991 के बाद भारत में पांच प्रमुख बदलाव देखने को मिले, जिन्होंने नागरिकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और भारत को 2040 तक उच्च-आय और उच्च मानव विकास सूचकांक (HDI) वाले देश में बदलने की नींव रखी। 1. उचित मैक्रोइकोनॉमिक नीतियां 1980 के दशक की शुरुआत में जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के कारण बचत दर बढ़ने लगी। 2003-04 तक यह बचत दर GDP के 23% और निवेश दर 24% तक पहुंच गई। 2004-10 के दौरान उचित नीतियों ने इसे GDP के 38% तक बढ़ा दिया। यह भारत के इतिहास में सबसे अधिक था और लगभग चीन की निवेश दर के बराबर था। 2004-09 के बीच GDP की औसत व...

  2016 के राष्ट्रपति चुनाव और ध्रुवीकरण 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने राजनीति और समाज के संदर्भ में “विभाजित” अमेरिका की अवधारणा को जन्म दिया। यह स्थिति फेक न्यूज़ और पोस्ट-ट्रुथ युग के प्रभाव से और मजबूत हुई।  नोलन मैकार्टी ने अपनी पुस्तक Polarization: What Everyone Needs to Know (2019) में अमेरिका में ध्रुवीकरण के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारकों का विश्लेषण किया। उन्होंने इसके कारणों, विकास और इसके बढ़ते राजनीतिक संघर्षों के परिणामों को समझाने की कोशिश की। भाग 2: 2024 में ध्रुवीकरण और “वर्ष का शब्द” 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की जीत ने अमेरिका में राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजन को और गहरा कर दिया।  मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी ने “polarization” (ध्रुवीकरण) को 2024 के “वर्ष का शब्द” चुना।  इसे परिभाषित किया गया: “दो विपरीत ध्रुवों में बंट जाना, खासकर जब किसी समूह या समाज के विचार, विश्वास या हित बीच के रास्ते पर न रहकर विपरीत ध्रुवों पर केंद्रित हो जाएं।” यह शब्द मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में व्यापक रूप से इस्...