रूस भले ही सबसे बड़ा हार्डवेयर साझेदार रहा हो पर भारत के आयात पर कमी आई है ।
सुरक्षित लाइनें: भारतीय वायु सेना का मिग-29 जेट 23 सितंबर, 2014 को जामनगर में भारतीय वायुसेना के एयर बेस पर नियमित उड़ान के दौरान उड़ान भरता है। एएफपी
सार
समय-सीमा पर माल मिलना मुश्किल
चूंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष बिना किसी स्पष्ट अंत के चल रहा है, इसलिए रूस की पुर्जों और हार्डवेयर दोनों के लिए समय-सीमा पर माल मिलना मुश्किल है ।
अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि कुछ डिलवरी की समय सीमा समाप्त हो गई और शिपिंग में देरी संभव थी, लेकिन सीमाओं पर विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सेना की परिचालन OPERATIONAL तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
जिन रूसी सौदों को टाल दिया गया है उनमें
💐21 मिग -29 लड़ाकू जेट के साथ-साथ
💐59 मौजूदा मिग -29 जेट विमानों के उन्नयन और
💐12 एसयू -30 एमकेआई विमानों का निर्माण शामिल है।
दिनकर पेरिस
अब तक की कहानी: जैसा कि यूक्रेन में युद्ध चार महीने से अधिक समय तक फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं है, इसने रूस की पुर्जों और हार्डवेयर की समय पर डिलीवरी का पालन करने की क्षमता पर आशंकाओं को जन्म दिया है।
भारत-रूस रक्षा सहयोग की स्थिति क्या है?
जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, तो शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास आठ से दस महीनों के लिए पुर्जों और आपूर्ति का भंडार है और उम्मीद थी कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा।
हालाँकि, जैसा कि यह बिना किसी स्पष्ट अंत के आगे बढ़ता है, रूस की क्षमता पर दोनों पुर्जों के साथ-साथ नई डिलीवरी के लिए समयसीमा का पालन करने की आशंका है।
मई की शुरुआत में इस मुद्दे पर सवालों के जवाब में, सेना प्रमुख मनोज पांडे
💐 ने रूस और यूक्रेन से विशेष रूप से वायु रक्षा, रॉकेट, मिसाइल और कुछ टैंकों के क्षेत्र में कुछ हथियार प्रणालियों पर सेना की निर्भरता को स्वीकार किया .
💐और कहा कि जहां तक तत्काल प्रभाव से संबंधित "कुछ पुर्जों और गोला-बारूद की आपूर्ति श्रृंखला कुछ हद तक प्रभावित हुई है,
लेकिन हमारे पास उचित समय के लिए पर्याप्त स्टॉक है।"
💐उन्होंने कहा कि वे कुछ वैकल्पिक शमन उपायों को भी देख रहे हैं और मित्र देशों से वैकल्पिक स्रोतों की पहचान कर रहे हैं,
💐जबकि दीर्घावधि में,
यह निजी उद्योग के लिए उत्पादन बढ़ाने और आवश्यकताओं को पूरा करने का एक अवसर भी है।
The Defence Ministry and Services have carried out assessments on the possible impact on timely deliveries due to Western sanctions on Russia.
Officials have stated that while some timeline lapses and shipping delays were possible, there would not be any dent on the Army’s operational preparedness along the borders especially the Line of Actual Control.
In addition, the armed forces have also made significant emergency procurements
💐in the last two years since the standoff in Eastern Ladakh
💐and have stocked up on spares and ammunition.
Therefore, there shouldn't be any immediate urgency
for spares and other requirements, officials noted.
Russia has assured India that it would adhere to delivery timelines.
रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह डिलीवरी की समयसीमा का पालन करेगा
However, as the war stretches on there are apprehensions that it could have an impact as the Russian industry would be caught up in replenishing पूरा करना the inventories विस्तृत सूची of their own armed forces.
What is the status of deals underway/new deals pending with Russia?
💐 The defence trade between India and Russia has crossed $15 billion since 2018,
💐 in the backdrop of some big deals including the $5.43 billion S-400 long range air defence systems.
Other major contracts currently under implementation are
💐construction of four additional stealth frigates in Russia and India,
💐 licensed production of the Mango Armor-piercing fin-stabilised discarding sabot (APFSDS) rounds for the T-90S tanks as also additional T-90S tanks,
💐AK-203 assault rifles among others.
However, there is some delay. For instance
1 the delivery of the second regiment of the S-400 is delayed by a few months as also the
2 operationalisation of the agreement for the manufacture of 6.1 lakh AK-203 rifles at Korwa, Amethi in Uttar Pradesh.साथ ही उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में 6.1 लाख AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए समझौते के संचालन में भी देरी हुई है।
डील को मना करना
1 Russian deals have also been deferred including the one for 21 MiG-29 fighter jets for the Indian Air Force (IAF)
2 along with the upgradation of 59 existing Mig-29 jets estimated to cost ₹7,418 crore and
3 the manufacture of 12 SU-30 MKI aircraft at an estimated ₹10,730 crore by Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
4 In addition, a deal for six Ka-31 early warning helicopters and a bigger deal for Igla-S very short range air defence systems have also been deferred though the Army inducted a small number of Igla-S systems brought under emergency procurement.
कारण मना करने का
There are also several big ticket deals currently under negotiation
1 but several of them have been deferred by the Defence Ministry as part of the review of all direct import deals.डायरेक्ट इम्पोर्ट को रिव्यू में डालना
2 This is in conjunction with efforts to push the ‘Make in India’ scheme in defence. हम खुद बनाएंगे
Another long pending deal
डील जो कि पेंडिंग में हैं
1 for the manufacture of 200 K-226T utility helicopters in India is also under reconsideration due to the fact that the indigenous Light Utility Helicopter is now ready, as well as cost concerns.
2 A formal decision on cancellation has not been taken yet, officials stated.
What is the status of payments?
1 With Russia being shut out of the global SWIFT system for money transfers, India and Russia have agreed to conduct payments through the Rupee-Rouble arrangement.
2 काफी पैसा देना है s400 के लिए With several big ticket deals including the S-400 under implementation, there are large volume of payments to be made.
3 दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों ने इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर चर्चा की थी, और अधिकारियों ने हाल ही में कहा था कि छोटे भुगतान फिर से शुरू हो गए हैं ।
और बड़े भुगतानों को हल करने के लिए काम जारी है। दोनों देशों के लिए रुपया-रूबल व्यवस्था द्वारा भुगतान कोई नई बात नहीं है।
उदाहरण
के लिए, अक्टूबर 2018 में हस्ताक्षरित S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के लिए, CAATSA (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन्स एक्ट) के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों के बढ़ते खतरे के साथ, दोनों पक्षों ने रुपया-रूबल एक्सचेंज के माध्यम से भुगतान पर काम किया था।
वास्तव में, भुगतान के बंधे होने के कारण डिलीवरी शेड्यूल में थोड़ी देरी हुई। हालाँकि, उस समय रूस SWIFT सिस्टम के भीतर था।
जबकि भारत रूस और सोवियत से विरासत के रूप में हार्डवेयर के एक बड़े हिस्से के साथ रूस का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बना हुआ है।
पिछले दशक में आयात की मात्रा में कमी आई है।
Comments
Post a Comment