1 खुदरा प्रत्यक्ष योजना और 2 रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्राहक केंद्रित पहलों-
1 खुदरा प्रत्यक्ष योजना और
2 रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना
का शुभारंभ किया।
योजनाओं से देश में निवेश के दायरे का विकास होगा और पूंजी बाजार तक पहुंच आसान हो जायेगी, वह निवेशकों के लिये अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा।
खुदरा प्रत्यक्ष योजना
से देश के छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है।
योजना के तहत फंड मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा "Retail Direct Gilt (गिल्ट) RDG Account'' खोला जा सकता है।
ये अकाउंट भी ऑनलाइन खोला जा सकता है और सिक्योरिटीज़ की खरीद-फरोख्त भी ऑनलाइन संभव है।
सैलरी वालों या फिर पेंशनर्स के लिए घर बैठे-बैठे सुरक्षित निवेश का ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसके लिए कहीं भी आने-जाने की ज़रूरत नहीं है, फोन और इंटरनेट से ही आप मोबाइल फोन पर इंटरनेट केनक्टिविटी, आपका काम हो जाएगा।
ये RDG अकाउंट, निवेशक के savings accounts से भी लिंक होगा। जिससे सेल-परचेज़ ऑटोमेटिक खरीद- फरोख्त का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा।
एकीकृत लोकपाल योजना
से बैंकिंग सेक्टर में ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ प्रणाली ने आज साकार रूप ले लिया है।
अब RBI के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनीटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा।
यानि, शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि, अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो। तो पहले होता ये था कि उसको लखनऊ के Ombudsman को ही शिकायत करनी पड़ती थी।
लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान
मुझे ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए RBI ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है।
इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा।
जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
इसी प्रकार खुदरा प्रत्यक्ष योजना से अर्थव्यवस्था में सबके समावेश को ताकत मिलेगी, क्योंकि इससे मध्य वर्ग, नौकरीपेशा, छोटे व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों की छोटी बचतों के लिये सीधे तथा सुरक्षित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच बनेगी।
सरकारी प्रतिभूतियों में अदायगी की गारंटी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इससे छोटे निवेशक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हों
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Source pib
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