Disaster management and G20 group

The G20 must build on what India has started to prevent disasters 

 Disasters 

1 around the world are claiming more and more lives. The consequences of climate change are already on our doorstep. 

2 heat waves 

Ten days ago, three continents were gripped by heat waves. 

3 Massive forest fires have ravaged parts of Greece and Canada. 

4 river Yamuna 

Two weeks ago, the river Yamuna breached the highest flood level, recorded 45 years ago, and inundated parts of Delhi.

The cost of these disasters is yet to be determined

1  However, it is clear that the world needs to do more to prevent the risk of losses from all disasters, whether they are weather-related, earthquakes, or biological like COVID-19. 

2 For too long, countries have spent billions responding to disasters rather than paying a little upfront to prevent or reduce their impact.

3 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 

We are at the midpoint of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, which is the global road map for reducing disaster risks and losses. 

4 While progress has been made, we are not where we need to be. 

5 However, with a renewed sense of urgency and a people-centred approach, we can significantly reduce disaster losses by 2030.

India’s initiative

1 value of disaster risk reduction 

One good news is that countries are finally coming around to the value of disaster risk reduction,

 which India has elevated as a priority for G20 through its presidency of the group.

 Specifically, India has established the first G20 Disaster Risk Reduction Working Group.

2 G20 hold around 

Countries that make up the G20 hold around 85% of the global GDP and about two-thirds of the world population.

3  disaster risk-informed decision-making 

And as human vulnerability to disasters is strongly linked to economic decisions, the G20 is in a unique position to chart a new path of disaster risk-informed decision-making. 

4 potential impact of economic decisions  

This means not only accepting the potential impact of economic decisions on disaster risks, 

but also leveraging economic tools to reduce existing risks and prevent new ones. 

This is for protect their people and grow their economies in the face of increasing and inter-connected risks.

G20 Disaster Risk Reduction Working Group 

That is why we welcome the priorities identified by the G20 Disaster Risk Reduction Working Group, which form the basis for the Communiqué being negotiated in Chennai.

 ये सेंदाई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की मई 2023 की राजनीतिक घोषणा की कार्रवाई के आह्वान के सीधे समर्थन में हैं। 

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आपदा जोखिम में कमी के लिए वित्तपोषण से संबंधित हैं।

Early warning systems

1 Inclusive and multi-hazard early warning systems  

Expanding disaster early warning and early action systems is a top priority. 

Inclusive and multi-hazard early warning systems are among the most effective means of reducing disaster deaths and economic losses.

2 During Cyclone Biparjoy

effective systems for end-to-end early warning and action helped achieve zero deaths from the event in India.

 Preparedness of the power sector helped reduce the disruption time in power supply in the aftermath of the cyclone.

3 use global capacity for forecasting to meet local needs 

The promise of disruptive technologies can help many countries leapfrog into a regime where they can use global capacity for forecasting to meet local needs.

4 UN Secretary General’s Early Warnings for All Initiative and other country disaster

To that end, we are working to realise the goal of the UN Secretary General’s Early Warnings for All Initiative, which seeks to create universal coverage for everyone by the end of 2027.

Enhancing the resilience of infrastructure to withstand climate and disaster risks is another global priority. 

From New Zealand, which saw the flooding of Auckland airport, to the U.S., where a pharmaceutical plant was destroyed by a tornado, every country can benefit from assessing and enhancing the resilience of its critical infrastructure.

मूल्यांकन  

 इंफ्रास्ट्रक्चर संकट के समय रिकवरी की जीवन रेखा भी बनता है। इसलिए, बुनियादी ढाँचा, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक, अंततः लोगों के बारे में है और इससे उनके लिए सतत विकास परिणाम प्राप्त होने चाहिए।

भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र के साथ आपदा आबाद रेस्तरां के लिए गठबंधन की शुरुआत की, ताकि विशेष रूप से पिछड़े जिलों में आपदा आबाद रेस्तरां के लिए नीति विकास और क्षमता समर्थन को बढ़ावा दिया जा सके।

वर्तमान में हम लचीले बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों के आधार पर बुनियादी ढांचे के लचीलेपन की समीक्षा और तनाव परीक्षण करने के लिए एक वैश्विक पद्धति बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं।

बुनियादी ढांचे के जोखिमों और विकास पर इसके प्रभाव को समझने के लिए एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य अपनाने में विफलता से नुकसान बढ़ने की संभावना है, जो गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिन्हें बाद में ठीक होने में सबसे लंबा समय लगता है।

वित्तपोषण  

जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं को ठोस कार्यों में बदलने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्तपोषण के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। 

इस प्रयास का नेतृत्व निजी क्षेत्र के सहयोग से वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रालयों द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि आपदा जोखिम में कमी के लिए मौजूदा धन घाटा सरकारों के लिए अकेले प्रबंधन करने के लिए बहुत बड़ा है, 

और उत्पन्न होने वाले कई जोखिम निजी क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होते हैं।

इंडोनेशिया और भारत जैसे जी20 देशों ने आपदा जोखिम में कमी के लिए उप-राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर संसाधन आवंटित करने के लिए जोखिम मेट्रिक्स का उपयोग किया है। इनका अध्ययन और मापन करने की आवश्यकता है।

अगले G20 अध्यक्षों की जिम्मेदारी 

कार्य के इन क्षेत्रों पर निर्माण करना, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ाना और राष्ट्रीय और स्थानीय प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना अगले G20 अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी।

 इस संबंध में, हमें यह सुनकर खुशी हुई कि ब्राजील, जो दिसंबर में जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, ने कार्य समूह को जारी रखने और भारत ने जो शुरू किया है उस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।