Paragraph 1 (English)
A historical fact is that over nearly three years, the Constituent Assembly met for 167 days to frame the Constitution of India. Among the many crucial debates that occurred was the question of what form of government India should adopt. Defending the choice of a parliamentary system, Dr. B.R. Ambedkar argued that it offered more responsibility and less stability which is a necessary trade-off for a functioning democracy. He emphasised the point that such a system allows for the daily accountability of the executive through questions, motions and debates in Parliament, and periodic accountability through elections.
A historical fact is that over nearly three years, the Constituent Assembly met for 167 days to frame the Constitution of India.
एक ऐतिहासिक तथ्य (historical fact) है कि लगभग तीन साल (nearly three years) में संविधान सभा (Constituent Assembly) ने भारतीय संविधान (Constitution of India) को तैयार करने के लिए 167 दिन (167 days) बैठक की।
👉 यह बताता है कि भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया लंबी थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुईं।
Among the many crucial debates that occurred was the question of what form of government India should adopt.
जो कई महत्वपूर्ण बहसें (crucial debates) हुईं, उनमें एक प्रश्न (question) था कि भारत को कौन सा सरकारी रूप (form of government) अपनाना चाहिए।
👉 इस वाक्य में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान को बनाने के दौरान एक बड़ा सवाल यह था कि किस प्रकार का शासन प्रणाली अपनाई जाए।
Defending the choice of a parliamentary system, Dr. B.R. Ambedkar argued that it offered more responsibility and less stability which is a necessary trade-off for a functioning democracy.
संसदीय प्रणाली (parliamentary system) के चयन (choice) का बचाव (defending) करते हुए डॉ. बी.आर. अंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) ने तर्क (argued) किया कि यह अधिक जिम्मेदारी (responsibility) और कम स्थिरता (stability) प्रदान करती है, जो एक कार्यशील लोकतंत्र (functioning democracy) के लिए आवश्यक समझौता (trade-off) है।
👉 यहां अंबेडकर का तर्क है कि संसदीय प्रणाली में सरकार के कार्यों के प्रति जिम्मेदारी अधिक होती है, लेकिन स्थिरता कम हो सकती है, और यह लोकतंत्र के सही संचालन के लिए जरूरी है।
He emphasised the point that such a system allows for the daily accountability of the executive through questions, motions and debates in Parliament, and periodic accountability through elections.
उन्होंने इस बिंदु (point) पर जोर (emphasised) दिया कि ऐसी प्रणाली (system) सरकार (executive) की दैनिक जवाबदेही (daily accountability) सुनिश्चित करती है, जो संसद में सवालों (questions), प्रस्तावों (motions), और बहसों (debates) के माध्यम से होती है, और चुनावों (elections) के माध्यम से समय-समय पर जवाबदेही (periodic accountability) होती है।
👉 यहां अंबेडकर यह बता रहे हैं कि संसदीय प्रणाली में सरकार के फैसलों को रोज़ाना और चुनावों के द्वारा नियमित रूप से जवाबदेह बनाना संभव होता है।
Paragraph 2 (English)
A diminishing of oversight
While the Constitution enshrines checks and balances, legislative oversight has often been diminished. Efficiency in governance is important, but not at the cost of transparency. Strengthening the role of Parliament in scrutinising executive action is essential in not just making laws but also ensuring their effective implementation and accountability. If India seeks ‘Maximum Governance’, it must also commit to ‘Maximum Accountability’, starting with an empowered and effective Parliament.
A diminishing of oversight
निगरानी (oversight) का घटाव (diminishing)
👉 यह वाक्य बता रहा है कि निगरानी की भूमिका घट रही है, जो एक चिंता का विषय है।
While the Constitution enshrines checks and balances, legislative oversight has often been diminished.
जबकि संविधान (Constitution) में नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) का प्रावधान (enshrines) है, विधायी निगरानी (legislative oversight) अक्सर घट (diminished) गई है।
👉 संविधान में निश्चित रूप से नियंत्रण और संतुलन का प्रावधान किया गया है, लेकिन व्यवहार में संसद की निगरानी की भूमिका कम हुई है।
Efficiency in governance is important, but not at the cost of transparency.
शासन में दक्षता (Efficiency) महत्वपूर्ण है, लेकिन पारदर्शिता (transparency) की कीमत पर नहीं।
👉 यह वाक्य यह संकेत देता है कि शासन की प्रभावशीलता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पारदर्शिता से समझौता करके नहीं बढ़ाना चाहिए।
Strengthening the role of Parliament in scrutinising executive action is essential in not just making laws but also ensuring their effective implementation and accountability.
संसद (Parliament) की भूमिका (role) को कार्यपालिका (executive) की कार्यवाही (action) की जांच (scrutinising) में मजबूत (strengthening) करना आवश्यक (essential) है, केवल कानून बनाने (making laws) के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रभावी कार्यान्वयन (implementation) और जवाबदेही (accountability) को सुनिश्चित करने (ensure) के लिए भी।
👉 यहां यह कहा जा रहा है कि संसद को कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने में अधिक सशक्त बनाना जरूरी है, ताकि कानून बनाने के साथ-साथ उनका सही तरीके से लागू होना सुनिश्चित हो सके।
If India seeks ‘Maximum Governance’, it must also commit to ‘Maximum Accountability’, starting with an empowered and effective Parliament.
यदि भारत ‘अधिकतम शासन (Maximum Governance)’ चाहता है, तो उसे ‘अधिकतम जवाबदेही (Maximum Accountability)’ का भी पालन (commit) करना चाहिए, जो एक सशक्त (empowered) और प्रभावी (effective) संसद से शुरू होता है।
👉 यह वाक्य कह रहा है कि यदि भारत अधिकतम शासन चाहता है, तो उसे अधिकतम जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी, और इसके लिए संसद को सशक्त बनाना पड़ेगा।
Paragraph 3 (English)
Over decades, Parliament has developed an array of mechanisms to fulfil this mandate — some formal, some by convention. From the daily scrutiny of Question Hour and the spontaneity of Zero Hour, to the behind-the-scenes workings of Standing Committees, these tools form the framework of accountability. In theory, they empower Members of Parliament (MP) to ask probing questions, seek detailed information, and even move a no-confidence motion if necessary.
शब्द-दर-शब्द हिंदी अनुवाद और व्याख्या:
Over decades, Parliament has developed an array of mechanisms to fulfil this mandate — some formal, some by convention.
दशकों (decades) के दौरान, संसद (Parliament) ने इस आदेश (mandate) को पूरा करने के लिए विभिन्न (array) तंत्र (mechanisms) विकसित (developed) किए हैं — कुछ औपचारिक (formal), कुछ परंपरा (convention) के अनुसार।
👉 यह दिखाता है कि संसद ने वर्षों से विभिन्न तंत्रों को अपनाया है ताकि वह अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा कर सके, जिनमें कुछ नियमों द्वारा और कुछ परंपरा द्वारा संचालित हैं।
From the daily scrutiny of Question Hour and the spontaneity of Zero Hour, to the behind-the-scenes workings of Standing Committees, these tools form the framework of accountability.
प्रश्नकाल (Question Hour) की दैनिक (daily) जांच (scrutiny) और शून्यकाल (Zero Hour) की स्वाभाविकता (spontaneity) से लेकर, स्थायी समितियों (Standing Committees) के पर्दे के पीछे के कामकाज (behind-the-scenes workings), ये उपकरण (tools) जवाबदेही (accountability) के ढांचे (framework) का निर्माण करते हैं।
👉 यह कह रहा है कि संसद में कार्यपालिका की निगरानी के लिए कई उपकरण हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थायी समितियाँ, जो जवाबदेही की रूपरेखा बनाते हैं।
In theory, they empower Members of Parliament (MP) to ask probing questions, seek detailed information, and even move a no-confidence motion if necessary.
सिद्धांत रूप में (In theory), ये संसद सदस्य (Members of Parliament - MP) को गहन (probing) सवाल (questions) पूछने, विस्तृत (detailed) जानकारी (information) प्राप्त करने, और आवश्यक (necessary) होने पर अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion) भी लाने का अधिकार (empower) देते हैं।
👉 यहां बताया जा रहा है कि इन उपकरणों से संसद के सदस्य सरकार की कार्यवाही की गहन जांच कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं।
Paragraph 4 (English)
Despite its strong framework, parliamentary oversight often falls short. Question Hour, intended as a daily spotlight on government accountability, is frequently disrupted by noisy protests, leading to adjournments where important issues remain unaddressed. During the 17th Lok Sabha (2019-24), Question Hour functioned for 60% of its scheduled time in the Lok Sabha and 52% in Rajya Sabha, significantly reducing its effectiveness. Even when it operates, individual MPs tend to focus on isolated queries rather than a systematic scrutiny of complex, cross-ministerial problems.
शब्द-दर-शब्द हिंदी अनुवाद और व्याख्या:
Despite its strong framework, parliamentary oversight often falls short.
अपने मजबूत ढांचे (strong framework) के बावजूद, संसद की निगरानी (parliamentary oversight) अक्सर कमज़ोर (falls short) पड़ जाती है।
👉 यह वाक्य बताता है कि संसद में जो निगरानी का ढांचा है, वह आदर्श रूप से काम नहीं कर रहा है और कई बार प्रभावी नहीं रहता है।
Question Hour, intended as a daily spotlight on government accountability, is frequently disrupted by noisy protests, leading to adjournments where important issues remain unaddressed.
प्रश्नकाल (Question Hour), जो सरकार की जवाबदेही (government accountability) पर रोज़ाना (daily) ध्यान आकर्षित करने (spotlight) के लिए निर्धारित (intended) था, अक्सर शोर (noisy) प्रदर्शन (protests) के कारण बाधित (disrupted) हो जाता है, जिससे बैठकें स्थगित (adjournments) हो जाती हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे (important issues) बिना हल हुए रहते हैं।
👉 यह कह रहा है कि प्रश्नकाल का उद्देश्य सरकार की जवाबदेही को उजागर करना है, लेकिन प्रदर्शनों के कारण यह अक्सर बाधित हो जाता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता।
During the 17th Lok Sabha (2019-24), Question Hour functioned for 60% of its scheduled time in the Lok Sabha and 52% in Rajya Sabha, significantly reducing its effectiveness.
17वीं लोकसभा (2019-24) के दौरान, प्रश्नकाल ने लोकसभा (Lok Sabha) में अपनी निर्धारित (scheduled) समय का 60% और राज्यसभा (Rajya Sabha) में 52% समय तक कार्य किया, जिससे इसकी प्रभावशीलता (effectiveness) में महत्वपूर्ण (significantly) कमी आई।
👉 यह आंकड़े दिखाते हैं कि प्रश्नकाल अपने निर्धारित समय के अधिकांश हिस्से में कार्य नहीं कर पाया, और इसने सवालों और जवाबों के प्रभाव को कम कर दिया।
Even when it operates, individual MPs tend to focus on isolated queries rather than a systematic scrutiny of complex, cross-ministerial problems.
यहां तक कि जब यह काम करता है (operates), तो व्यक्तिगत सांसद (individual MPs) अक्सर एकल (isolated) सवालों (queries) पर ध्यान केंद्रित (focus) करते हैं, बजाय इसके कि वे जटिल (complex), अंतर्सं ministrीय समस्याओं (cross-ministerial problems) की व्यवस्थित (systematic) जांच (scrutiny) करें।
👉 यह दिखाता है कि सांसदों द्वारा किया गया सवाल पूछने का तरीका कभी-कभी निरंतर और समग्र समस्या पर ध्यान नहीं देता, बल्कि केवल छिटपुट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
Paragraph 5 (English)
Parliamentary committees, including the Department-related Standing Committees (DRSC), meet regularly and generate detailed reports, though these are often not taken up for discussion on the floor. Consequently, despite their detailed evaluations of policies and schemes, committee findings have had limited influence on legislation or executive action. Despite their mandate for detailed scrutiny, committee consultations tend to engage a relatively small group of stakeholders, raising concerns about diversity and the breadth of input. Moreover, their inherently temporary structure limits the ability of members to develop both expertise and institutional standing.
शब्द-दर-शब्द हिंदी अनुवाद और व्याख्या:
Parliamentary committees, including the Department-related Standing Committees (DRSC), meet regularly and generate detailed reports, though these are often not taken up for discussion on the floor.
संसदीय समितियाँ (Parliamentary committees), जिनमें विभाग-सम्बंधित स्थायी समितियाँ (Department-related Standing Committees - DRSC) शामिल हैं, नियमित रूप से मिलती हैं (meet) और विस्तृत (detailed) रिपोर्ट (reports) तैयार करती हैं, हालांकि इन्हें अक्सर सदन में चर्चा के लिए नहीं लिया जाता (not taken up for discussion)।
👉 यह बताता है कि संसद की समितियाँ अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं, लेकिन इन रिपोर्टों को संसद में बहस के लिए नहीं रखा जाता है।
Consequently, despite their detailed evaluations of policies and schemes, committee findings have had limited influence on legislation or executive action.
इसलिए, अपनी विस्तृत (detailed) नीतियों (policies) और योजनाओं (schemes) का मूल्यांकन (evaluations) करने के बावजूद, समिति के निष्कर्षों (findings) का कानून (legislation) या कार्यकारी कार्रवाई (executive action) पर सीमित प्रभाव (limited influence) पड़ा है।
👉 यहां कहा गया है कि हालांकि समितियाँ योजनाओं का मूल्यांकन करती हैं, लेकिन उनके निष्कर्षों का व्यावहारिक रूप से कानून बनाने या कार्यकारी निर्णयों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा।
Despite their mandate for detailed scrutiny, committee consultations tend to engage a relatively small group of stakeholders, raising concerns about diversity and the breadth of input.
विस्तृत (detailed) जांच (scrutiny) के लिए उनके आदेश (mandate) के बावजूद, समिति की सलाह-मशविरा (consultations) अपेक्षाकृत (relatively) छोटे समूह (small group) के हितधारकों (stakeholders) को शामिल (engage) करता है, जिससे विविधता (diversity) और इनपुट (input) की व्यापकता (breadth) को लेकर चिंताएँ (concerns) उठती हैं।
👉 यह वाक्य बताता है कि समितियों में चर्चा में शामिल लोग सीमित होते हैं, और इसका असर अधिक व्यापक और विविध राय पर नहीं होता।
Moreover, their inherently temporary structure limits the ability of members to develop both expertise and institutional standing.
इसके अतिरिक्त, उनकी स्वाभाविक (inherently) अस्थायी (temporary) संरचना (structure) सदस्य (members) को विशेषज्ञता (expertise) और संस्थागत (institutional) स्थिति (standing) विकसित करने की क्षमता (limits) को सीमित (limit) करती है।
👉 यहां यह कहा जा रहा है कि समितियों की अस्थायी संरचना के कारण सदस्य अपनी विशेषज्ञता और स्थायी स्थिति विकसित नहीं कर पाते।
Paragraph 6 (English)
Some successes
Even with its inconsistencies, Indian legislative oversight has had notable successes. The Standing Committee on Railways recommended waiving dividend payments by Indian Railways in 2015 to improve its financial health, which was implemented in 2016. The Standing Committee on Transport influenced the Motor Vehicles Bill amendments in 2017, removing caps on third-party insurance and establishing a National Road Safety Board.
शब्द-दर-शब्द हिंदी अनुवाद और व्याख्या:
Some successes
कुछ सफलता (successes)
👉 यहां लेखक संसद की निगरानी में कुछ सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं।
Even with its inconsistencies, Indian legislative oversight has had notable successes.
अपनी असंगतियों (inconsistencies) के बावजूद, भारतीय विधायी निगरानी (Indian legislative oversight) ने महत्वपूर्ण (notable) सफलता (successes) प्राप्त की है।
👉 यह कह रहा है कि हालांकि निगरानी प्रणाली में कुछ असंगतताएँ हैं, फिर भी इसने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।
The Standing Committee on Railways recommended waiving dividend payments by Indian Railways in 2015 to improve its financial health, which was implemented in 2016.
रेलवे पर स्थायी समिति (Standing Committee on Railways) ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा 2015 में लाभांश भुगतान (dividend payments) को माफ (waiving) करने की सिफारिश (recommended) की, ताकि इसकी वित्तीय स्थिति (financial health) को सुधार (improve) जा सके, जिसे 2016 में लागू (implemented) किया गया।
👉 यह उदाहरण देता है कि संसद की समितियों ने रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कदम उठाए थे, जिनकी सिफारिशों को लागू किया गया।
The Standing Committee on Transport influenced the Motor Vehicles Bill amendments in 2017, removing caps on third-party insurance and establishing a National Road Safety Board.
परिवहन पर स्थायी समिति (Standing Committee on Transport) ने 2017 में मोटर वाहन विधेयक (Motor Vehicles Bill) में संशोधन (amendments) पर प्रभाव (influenced) डाला, जिसमें तीसरे पक्ष के बीमा (third-party insurance) पर प्रतिबंध (caps) को हटाया गया और एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board) की स्थापना (establishing) की गई।
👉 यह दिखाता है कि संसद की समितियों ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे।
Paragraph 7 (English)
Other significant interventions include the Committee on Public Undertakings addressing delays in National Highways Authority of India (NHAI)-managed highway projects, recommending that projects commence only after acquiring 80% of land and necessary clearances. Similarly, the Estimates Committee advised increasing domestic uranium production by opening new mines, reducing dependency on imports. The Public Accounts Committee (PAC) exposed critical delays, opaque appointments, and corrupt practices during the Commonwealth Games in 2010. On average, the PAC has made 180 recommendations every year in the past eight years, out of which 80% were accepted by the government.
शब्द-दर-शब्द हिंदी अनुवाद और व्याख्या:
Other significant interventions include the Committee on Public Undertakings addressing delays in National Highways Authority of India (NHAI)-managed highway projects, recommending that projects commence only after acquiring 80% of land and necessary clearances.
**अन्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों (interventions) में सार्वजनिक उपक्रमों (Public Undertakings) पर समिति (Committee) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित (managed) राजमार्ग परियोजनाओं (highway projects
) में देरी (delays) को संबोधित (addressing) किया गया, जिसमें यह सिफारिश (recommendation) की गई कि परियोजनाएँ केवल तभी शुरू (commence) की जाएं जब 80% ज़मीन (land) और आवश्यक मंजूरी (clearances) प्राप्त हो जाएं।**
👉 यह वाक्य यह बताता है कि संसद की समितियों ने सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं में देरी की समस्या को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया।
Similarly, the Estimates Committee advised increasing domestic uranium production by opening new mines, reducing dependency on imports.
इसी तरह, अनुमान समिति (Estimates Committee) ने घरेलू (domestic) यूरेनियम (uranium) उत्पादन (production) को बढ़ाने (increasing) की सलाह दी, नए खानों (new mines) को खोलने (opening) के द्वारा, ताकि आयात (imports) पर निर्भरता (dependency) कम (reduce) हो सके।
👉 यह समिति की सिफारिश है कि भारत में यूरेनियम उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की जाए।
The Public Accounts Committee (PAC) exposed critical delays, opaque appointments, and corrupt practices during the Commonwealth Games in 2010.
सार्वजनिक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) के दौरान महत्वपूर्ण (critical) देरी (delays), अस्पष्ट (opaque) नियुक्तियों (appointments), और भ्रष्टाचार (corrupt) प्रथाओं (practices) का खुलासा (exposed) किया।
👉 यह बताया गया है कि PAC ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं का खुलासा किया।
On average, the PAC has made 180 recommendations every year in the past eight years, out of which 80% were accepted by the government.
औसतन (On average), PAC ने पिछले आठ वर्षों (years) में हर साल 180 सिफारिशें (recommendations) की हैं, जिनमें से 80% को सरकार (government) ने स्वीकार (accepted) किया।
👉 यह दिखाता है कि PAC ने कई सिफारिशें की और सरकार ने उनका अधिकांश हिस्सा स्वीकार किया।
Paragraph 8 (English)
Conclusion
In conclusion, while India's parliamentary oversight system has room for improvement, it has played a key role in holding the government accountable. To ensure more effective governance, the system must be strengthened by empowering Parliament with more tools and resources, ensuring transparency and participation, and enhancing its capacity to act as a check on the executive. Only then can India achieve ‘Maximum Governance with Maximum Accountability’.
शब्द-दर-शब्द हिंदी अनुवाद और व्याख्या:
Conclusion
निष्कर्ष (Conclusion)
👉 यह अंत का संकेत है, जहां लेखक अपनी बातों का समापन कर रहे हैं।
In conclusion, while India's parliamentary oversight system has room for improvement, it has played a key role in holding the government accountable.
निष्कर्ष (conclusion) के रूप में, जबकि भारत की संसद की निगरानी प्रणाली (parliamentary oversight system) में सुधार (improvement) की संभावना (room) है, इसने सरकार (government) को जवाबदेह (accountable) बनाने में महत्वपूर्ण (key) भूमिका निभाई है।
👉 यह कह रहा है कि हालांकि संसद की निगरानी प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन उसने सरकार को जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
To ensure more effective governance, the system must be strengthened by empowering Parliament with more tools and resources, ensuring transparency and participation, and enhancing its capacity to act as a check on the executive.
अधिक प्रभावी (effective) शासन (governance) सुनिश्चित करने (ensure) के लिए, प्रणाली (system) को संसद (Parliament) को अधिक उपकरणों (tools) और संसाधनों (resources) से सशक्त (empowering) करके, पारदर्शिता (transparency) और भागीदारी (participation) को सुनिश्चित (ensure) करके, और कार्यपालिका (executive) पर नियंत्रण (check) रखने की क्षमता (capacity) को बढ़ाकर (enhancing) मजबूत (strengthened) किया जाना चाहिए।
👉 यह कहता है कि शासन को और प्रभावी बनाने के लिए संसद को अधिक शक्तिशाली बनाना जरूरी है, ताकि वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सके।
Only then can India achieve ‘Maximum Governance with Maximum Accountability’.
तभी भारत ‘अधिकतम शासन (Maximum Governance)’ और ‘अधिकतम जवाबदेही (Maximum Accountability)’ प्राप्त (achieve) कर सकता है।
👉 यह निष्कर्ष रूप में यह कह रहा है कि इन सुधारों के बाद ही भारत अधिकतम शासन और जवाबदेही प्राप्त कर सकेगा।
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