India Africa and digital inclusion

🔹 

Paragraph 1 (Opening line repeated at end also):

English:

A new India-Africa digital compact, anchored in mutual respect, co-development, and long-term institutional partnerships, could serve as a scalable framework for advancing digital inclusion.

Hindi:

भारत और अफ्रीका के बीच एक नया digital compact (डिजिटल समझौता) — जो mutual respect (आपसी सम्मान), co-development (सह-विकास) और long-term institutional partnerships (दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारियों) पर आधारित हो — digital inclusion (डिजिटल समावेशन) को बढ़ावा देने के लिए एक scalable framework (विस्तृत रूप में अपनाया जा सकने वाला ढांचा) बन सकता है।

🔹 

Paragraph 2:

English:

Africa Day (May 25) marks the founding of the Organisation of African Unity in 1963 and symbolises the continent’s ongoing journey towards unity, independence, and development. To usher in a new era of growth, the African Union’s Digital Transformation Strategy (2020-2030) positions digital innovation at the heart of its agenda. It recognises the need for governments to adopt digital solutions that can accelerate socio-economic progress.

Hindi:

Africa Day (अफ्रीका दिवस) — जो 25 मई को मनाया जाता है — Organisation of African Unity (अफ्रीकी एकता संगठन) की 1963 में स्थापना को दर्शाता है और यह महाद्वीप की unity (एकता), independence (स्वतंत्रता) और development (विकास) की निरंतर यात्रा का प्रतीक है।

African Union’s Digital Transformation Strategy (2020-2030) — यानी अफ्रीकी संघ की डिजिटल परिवर्तन रणनीति — इस विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए digital innovation (डिजिटल नवाचार) को अपने प्रमुख उद्देश्य के केंद्र में रखती है। यह रणनीति मानती है कि सरकारों को ऐसे digital solutions (डिजिटल समाधान) अपनाने होंगे जो socio-economic progress (सामाजिक-आर्थिक प्रगति) को तेज कर सकें।

🔹 

Paragraph 3:

English:

This evolving paradigm is also reshaping India’s approach to development diplomacy in Africa. For decades, India has blended state-led financing with socially embedded solutions, ranging from capacity-building through technical training to infrastructure projects backed by concessional lines of credit. Increasingly, social enterprises delivering low-cost, high-impact innovations have also become part of New Delhi’s engagement, reflecting a shift toward more inclusive and adaptable partnerships.

Hindi:

यह evolving paradigm (बदलता हुआ दृष्टिकोण) भारत की development diplomacy (विकास कूटनीति) को भी अफ्रीका में नया रूप दे रहा है।

पिछले कई दशकों से भारत ने state-led financing (सरकारी वित्तपोषण) को socially embedded solutions (सामाजिक रूप से समाहित समाधानों) के साथ मिलाकर कार्य किया है — जैसे technical training (तकनीकी प्रशिक्षण) के ज़रिए capacity-building (क्षमता निर्माण), और concessional lines of credit (रियायती ऋण सुविधाओं) के माध्यम से infrastructure projects (बुनियादी ढांचा परियोजनाएं)।

अब social enterprises (सामाजिक उद्यम) भी जुड़ रहे हैं जो low-cost (कम लागत) और high-impact (अधिक प्रभावशाली) नवाचार प्रदान कर रहे हैं। यह बदलाव inclusive (समावेशी) और adaptable partnerships (अनुकूलनीय साझेदारियों) की दिशा में एक नई सोच को दर्शाता है।

🔹 

Paragraph 4: A digital partnership

English:

India’s development approach is now entering a new phase, marked by more integrated, technology-driven partnerships. This builds on early initiatives such as the Pan-African e-Network, launched in 2009, which provided tele-medicine and tele-education through satellite and fibre-optic infrastructure, implemented by TCIL on behalf of the Indian government.

Hindi:

भारत की विकास नीति अब एक नए phase (चरण) में प्रवेश कर रही है, जिसे अधिक integrated (समन्वित) और technology-driven (प्रौद्योगिकी आधारित) साझेदारियों द्वारा चिह्नित किया जा रहा है।

यह शुरुआत Pan-African e-Network (पन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क) जैसी पहल से हुई थी, जो 2009 में शुरू की गई थी। इसने tele-medicine (दूरचिकित्सा) और tele-education (दूरशिक्षा) की सुविधाएं satellite (उपग्रह) और fibre-optic infrastructure (फाइबर ऑप्टिक ढांचे) के माध्यम से प्रदान की थीं। इसे भारत सरकार की ओर से TCIL (Telecommunications Consultants India Limited) ने लागू किया था।

🔹 

Paragraph 5: DPI and Africa’s digital needs

English:

Expanding on this, and building on the success of its Digital Public Infrastructure (DPI) systems, such as Aadhaar, UPI, CoWIN, and DIKSHA, India is now focusing on sharing and co-creating digital solutions to tackle fundamental governance and service delivery challenges. This shift comes at a crucial moment for Africa, where many governments are advancing national and continental digital agendas, aligned with initiatives such as the Policy and Regulatory Initiative for Digital Africa and the Smart Africa Alliance, aimed at harnessing technology for inclusive and sustainable development.

Hindi:

इसी को आगे बढ़ाते हुए और अपने DPI (Digital Public Infrastructure – डिजिटल सार्वजनिक ढांचा) जैसे Aadhaar, UPI, CoWIN और DIKSHA की सफलता के आधार पर, भारत अब sharing (साझा करने) और co-creating (सह-निर्माण) की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि governance (शासन) और service delivery (सेवा वितरण) की मूलभूत चुनौतियों से निपटा जा सके।

यह बदलाव अफ्रीका के लिए एक crucial moment (महत्वपूर्ण समय) पर हो रहा है, जहां कई सरकारें national और continental digital agendas (राष्ट्रीय और महाद्वीपीय डिजिटल एजेंडों) को आगे बढ़ा रही हैं — जैसे Policy and Regulatory Initiative for Digital Africa और Smart Africa Alliance, जिनका उद्देश्य inclusive and sustainable development (समावेशी और सतत विकास) के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

अगले भाग में हम 2021, 2023, 2024 के specific partnerships, चीन और पश्चिमी देशों की प्रतिस्पर्धा, Zanzibar में IIT Madras की शाखा, और अंत में challenges (चुनौतियों) को विस्तार से हिंदी में देखेंगे।

🔹 

Paragraph 6: Examples of India-Africa partnerships (Togo, Zambia, Namibia, Ghana)

English:

The contours of a digital partnership between India and Africa are already emerging. In 2021, Togo’s National Agency for Identification signed an MoU with the International Institute of Information Technology Bangalore (IIT-B) to implement the Modular Open-Source Identification Platform as the foundation for its national digital ID system. In 2023, Zambia signed an MoU with the Centre for Digital Public Infrastructure at IIIT-B to support the implementation and scaling up of the Smart Zambia Initiative, a national effort to advance digital transformation across government services. In 2024, the Bank of Namibia signed a pact with the National Payments Corporation of India for developing a UPI-like instant payment system. Ghana, too, is linking its payment system with India’s UPI to enable faster transactions. These partnerships reflect a growing interest in India’s DPI model, which offers affordability, scalability, and a public-oriented design.

Hindi:

भारत और अफ्रीका के बीच digital partnership (डिजिटल साझेदारी) का ढांचा अब उभरने लगा है।

• 2021 में, टोगो (Togo) की National Agency for Identification (पहचान एजेंसी) ने बेंगलुरु स्थित IIT-B (International Institute of Information Technology) के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए ताकि Modular Open-Source Identification Platform (मॉड्यूलर ओपन-सोर्स पहचान प्रणाली) को अपने national digital ID system (राष्ट्रीय डिजिटल पहचान प्रणाली) के रूप में लागू किया जा सके।
• 2023 में, जाम्बिया (Zambia) ने IIIT-B के Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI) के साथ एक MoU किया ताकि Smart Zambia Initiative (स्मार्ट जाम्बिया पहल) को लागू किया जा सके और बढ़ाया जा सके — जो सरकारी सेवाओं में digital transformation (डिजिटल परिवर्तन) लाने का राष्ट्रीय प्रयास है।
• 2024 में, नामीबिया के बैंक (Bank of Namibia) ने भारत की National Payments Corporation of India (NPCI) के साथ एक समझौता किया, ताकि UPI-like instant payment system (UPI-जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली) विकसित की जा सके।
• घाना (Ghana) भी अपने payment system (भुगतान प्रणाली) को भारत के UPI से जोड़ रहा है ताकि faster transactions (तेज़ लेन-देन) संभव हो सकें।
  ये सभी साझेदारियाँ भारत के DPI model (डिजिटल सार्वजनिक ढांचे) के प्रति बढ़ती interest (रुचि) को दर्शाती हैं, जो कि affordability (कम लागत), scalability (विस्तार क्षमता) और public-oriented design (जन-हितैषी डिज़ाइन) प्रदान करता है।

🔹 

Paragraph 7: India’s advantage over China, EU, and the U.S.

English:

However, these advances of India’s digital diplomacy in Africa are not occurring in a vacuum. As research by Folashadé Soulé highlights, African governments typically choose digital partners not based on ideological alignment or geopolitical loyalty, but on the partner’s capacity to meet national digital priorities. In this context, China has frequently emerged as a preferred collaborator, thanks to state-backed financial mechanisms that lower the cost of adoption, especially in infrastructure-heavy domains. But it is not alone in shaping Africa’s digital future: the European Union, the U.S., and India are competing for influence. What sets India apart is not just its technology, but its framing of DPI as a digital public good, open-source, and adaptable. India’s DPI model offers a public-oriented alternative to a more surveillance-driven or proprietary approach. The opportunity lies in adapting these tools to local contexts through genuine state-led collaboration, beyond technology transfer.

Hindi:

हालांकि भारत की digital diplomacy (डिजिटल कूटनीति) में यह प्रगति vacuum (खाली स्थान) में नहीं हो रही है।

जैसा कि Folashadé Soulé के शोध में बताया गया है, अफ्रीकी सरकारें digital partners (डिजिटल साझेदार) चुनते समय ideological alignment (वैचारिक समानता) या geopolitical loyalty (भू-राजनीतिक निष्ठा) पर नहीं, बल्कि यह देखती हैं कि वह साझेदार उनकी national digital priorities (राष्ट्रीय डिजिटल प्राथमिकताओं) को पूरा कर सकता है या नहीं।

इस संदर्भ में, China (चीन) अक्सर एक पसंदीदा सहयोगी बनकर उभरा है क्योंकि वहां की सरकार द्वारा समर्थित financial mechanisms (वित्तीय तंत्र) ने adoption cost (गोद लेने की लागत) को कम कर दिया है, खासकर infrastructure-heavy (बुनियादी ढांचा-प्रधान) क्षेत्रों में।

लेकिन चीन अकेला नहीं है — European Union (ईयू), United States (यूएस) और India (भारत) भी अफ्रीका में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है उसका DPI को digital public good (डिजिटल सार्वजनिक वस्तु) के रूप में प्रस्तुत करना — जो open-source (खुला स्रोत) और adaptable (अनुकूलनीय) है।

भारत का DPI मॉडल surveillance-driven (निगरानी-प्रधान) या proprietary (स्वामित्व आधारित) दृष्टिकोण के बजाय public-oriented (जन-केंद्रित) विकल्प प्रस्तुत करता है।

असल अवसर यह है कि इन टूल्स को local contexts (स्थानीय संदर्भों) में अनुकूल किया जाए — और केवल technology transfer (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) तक सीमित न रहकर genuine state-led collaboration (वास्तविक राज्य-प्रेरित सहयोग) को बढ़ावा दिया जाए।

🔹 

Paragraph 8: IIT Madras Zanzibar campus

English:

In this context, the establishment of the first overseas campus of the Indian Institute of Technology Madras in Zanzibar represents a strategic intervention. By offering advanced academic programmes in Data Science and AI and integrating with Indian private sector partners to fund scholarships, the initiative aligns technical capacity-building with broader socio-economic goals. If scaled effectively, such models could power Africa’s digital infrastructure.

Hindi:

इसी संदर्भ में, ज़ांज़ीबार (Zanzibar) में IIT Madras (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास) की पहली विदेशी शाखा (first overseas campus) की स्थापना एक strategic intervention (रणनीतिक हस्तक्षेप) के रूप में देखी जा सकती है।

यह शाखा Data Science (डेटा विज्ञान) और AI (Artificial Intelligence/कृत्रिम बुद्धिमत्ता) में advanced academic programmes (उन्नत अकादमिक कार्यक्रम) प्रदान कर रही है और भारत के private sector partners (निजी क्षेत्र के साझेदारों) के साथ मिलकर scholarships (छात्रवृत्तियाँ) फंड कर रही है।

यह पहल technical capacity-building (तकनीकी क्षमता निर्माण) को socio-economic goals (सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों) से जोड़ती है।

यदि इसे सही ढंग से scale (विस्तारित) किया जाए, तो इस प्रकार के मॉडल अफ्रीका के digital infrastructure (डिजिटल बुनियादी ढांचे) को मजबूत बना सकते हैं।

अगले अंतिम भाग में हम challenges (चुनौतियाँ) और conclusion (निष्कर्ष)

 बहुत बढ़िया। अब हम अंतिम भाग – “Challenges” और निष्कर्ष (Conclusion) – को उसी format में समझाते हैं:

🔹 पहले English paragraph

🔹 फिर उसका Hindi translation with English words included

🔹 

Paragraph 9: Challenges

English:

However, challenges persist. Africa is home to the world’s largest digital divide. This exclusion is shaped by the high costs of data and devices, stark rural-urban disparities in connectivity, and a persistent gender gap in digital access and literacy. Moreover, the expansion of digital infrastructure hinges on reliable energy supply, a critical bottleneck in many African countries. Meeting the growing energy demands of digital transformation will require coordinated investments in sustainable power generation and grid expansion.

Hindi:

हालांकि, challenges (चुनौतियाँ) अभी भी बनी हुई हैं।

अफ्रीका world’s largest digital divide (दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल खाई) का घर है।

यह exclusion (बहिष्करण) कई कारणों से है:

• High cost of data and devices (डेटा और उपकरणों की उच्च लागत),
• Stark rural-urban disparities (गंभीर ग्रामीण-शहरी असमानता) in connectivity (कनेक्टिविटी/जुड़ाव),
• और persistent gender gap (लगातार बना हुआ लैंगिक अंतर) in digital access and literacy (डिजिटल पहुंच और साक्षरता)।

इसके अलावा, digital infrastructure (डिजिटल बुनियादी ढांचे) का विस्तार reliable energy supply (विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति) पर निर्भर करता है,

जो कि कई अफ्रीकी देशों में एक critical bottleneck (गंभीर अड़चन) है।

Digital transformation (डिजिटल रूपांतरण) की बढ़ती energy demands (ऊर्जा की मांगों) को पूरा करने के लिए

coordinated investments (समन्वित निवेश) की आवश्यकता होगी — खासकर sustainable power generation (सतत ऊर्जा उत्पादन) और grid expansion (ग्रिड विस्तार) में।

🔹 

Paragraph 10: Conclusion – Toward a new compact

English:

Regardless, the groundwork for digital governance is advancing. About 85% of African countries now have national ID systems with digital capabilities, and over 70% collect biometric data for authentication purposes. This presents a strong foundation on which to build inclusive and interoperable public digital platforms. A new India-Africa digital compact, anchored in mutual respect, co-development, and long-term institutional partnerships, could serve as a scalable framework for advancing digital inclusion.

Hindi:

इन सभी चुनौतियों के बावजूद, अफ्रीका में digital governance (डिजिटल शासन) की groundwork (बुनियाद) आगे बढ़ रही है।

आज लगभग 85% African countries (अफ्रीकी देश) के पास ऐसे national ID systems (राष्ट्रीय पहचान प्रणाली) हैं जिनमें digital capabilities (डिजिटल क्षमताएँ) हैं,

और 70% से अधिक देश biometric data (बायोमेट्रिक डेटा) एकत्र करते हैं authentication (प्रमाणीकरण) के लिए।

यह एक मजबूत foundation (आधार) है,

जिस पर inclusive (समावेशी) और interoperable (परस्पर क्रियाशील) public digital platforms (सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म) का निर्माण किया जा सकता है।

एक new India-Africa digital compact (नया भारत-अफ्रीका डिजिटल समझौता),

जो mutual respect (आपसी सम्मान), co-development (संयुक्त विकास), और long-term institutional partnerships (दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी) पर आधारित हो,

digital inclusion (डिजिटल समावेशन) को बढ़ावा देने के लिए एक scalable framework (विस्तारित किया जा सकने वाला ढांचा) बन सकता है।