Finance Commission andhrapradesh ‘special category’ status

Paragraph 1 (English):**

It is incumbent on the Finance Commission,

 

which is free to make recommendations to put our fiscal federalism on a sound footing, to evolve an objective, apolitical and formula-based solution to the problem. Andhra Pradesh is in deep financial distress and there is a strong case for the Finance Commission to make a special dispensation for the State.

**Paragraph 1 (Hindi):**

Finance Commission (वित्त आयोग) की यह ज़िम्मेदारी है, और उसे यह स्वतंत्रता भी है कि वह हमारे fiscal federalism (राजकोषीय संघवाद) को मज़बूत आधार देने के लिए सुझाव दे। इसके लिए उसे एक objective (निष्पक्ष), apolitical (गैर-राजनीतिक) और formula-based (सूत्राधारित) समाधान विकसित करना चाहिए। आंध्र प्रदेश गहरे वित्तीय संकट में है, और राज्य के लिए एक विशेष व्यवस्था (special dispensation) की सिफारिश करने का वित्त आयोग के पास ठोस आधार है।

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**Paragraph 2 (English):**

When Telangana was carved out of the larger State of Andhra Pradesh in 2014, the rump State of Andhra Pradesh demanded that it be given a ‘special category’ status to cope with the loss of Hyderabad, the dominant tax generator of the combined State. Even though then Prime Minister Manmohan Singh   

gave an assurance on the floor of Parliament conceding this demand, the Act dividing the State did not make any provision for a special category status.

**Paragraph 2 (Hindi):**

2014 में जब तेलंगाना को बड़े राज्य आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, तो जो हिस्सा बचा वह आंध्र प्रदेश कहलाया। इस नए आंध्र प्रदेश राज्य ने 'special category status' (विशेष श्रेणी का दर्जा) की मांग की, ताकि वह हैदराबाद के नुकसान की भरपाई कर सके, जो कि संयुक्त राज्य का प्रमुख करदाता (tax generator) था। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि यह मांग मानी जाएगी, लेकिन राज्य को विभाजित करने वाले कानून में इस special category status का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

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**Paragraph 3 (English):**

The division of the State took effect in June 2014, a time when the National Democratic Alliance government

 had replaced the United Progressive Alliance government at the Centre; N. Chandrababu Naidu became the first Chief Minister of the rump State of Andhra Pradesh. All through his term (2014-19), Mr. Naidu fought energetically for the parliamentary assurance to be honoured but the Narendra Modi government stonewalled the plea on the ground that the Centre had discontinued the ‘special category’ scheme on the advice of the 14th Finance Commission.

**Paragraph 3 (Hindi):**

राज्य का विभाजन जून 2014 में प्रभावी हुआ, जब केंद्र में United Progressive Alliance (UPA) की जगह National Democratic Alliance (NDA) सरकार आ चुकी थी। एन. चंद्रबाबू नायडू नए आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। अपने पूरे कार्यकाल (2014-19) में उन्होंने संसद में दिए गए आश्वासन को लागू कराने के लिए लगातार प्रयास किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि 14वें वित्त आयोग (14th Finance Commission) की सलाह पर केंद्र ने ‘special category’ योजना को बंद कर दिया है।

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**Paragraph 4 (English):**

Mr. Naidu,

who returned as the Chief Minister in 2024 is staring at near empty coffers after the blows of structural fiscal handicaps and the pressure of funding unaffordable freebies under the preceding Y.S. Jagan Mohan Reddy government (which he topped up handsomely in his own campaign). Competitive freebies under electoral pressures are a State-level issue and the Centre is under no obligation to come to the State’s aid. But the Centre has a definite obligation to compensate Andhra Pradesh for the structural fiscal losses it suffered on account of the bifurcation of the State.

**Paragraph 4 (Hindi):**

2024 में दोबारा मुख्यमंत्री बने नायडू अब लगभग खाली सरकारी खजाने (empty coffers) का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति structural fiscal handicaps (संरचनात्मक राजकोषीय बाधाओं) और पूर्ववर्ती वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा चलाई गई महंगी मुफ्त योजनाओं (unaffordable freebies) के कारण उत्पन्न हुई है — जिन्हें नायडू ने खुद अपने चुनाव अभियान में और बढ़ाया। चुनावी दबाव में चलाई जाने वाली मुफ्त योजनाएं राज्य-स्तरीय मुद्दे हैं और केंद्र सरकार पर कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह राज्य की मदद करे। लेकिन bifurcation (विभाजन) के कारण हुए structural fiscal losses की भरपाई करना केंद्र की एक निश्चित जिम्मेदारी है।

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**Paragraph 5 (English):**

A straightforward option is for the Centre to make an exception and accord ‘special category’ status to Andhra Pradesh on the ground that it is only fulfilling an assurance given in Parliament. But for Andhra Pradesh itself, this may not be an attractive choice because the ‘special category status’ has been watered down. Unlike before, when a special category State received substantial fiscal support through Plan assistance, all that it now gets is external loans such as those from the World Bank 

on slightly softer terms. Such a diluted ‘special category status’ will be a hollow victory for Andhra Pradesh.

**Paragraph 5 (Hindi):**

एक सीधा विकल्प यह है कि केंद्र सरकार एक अपवाद बनाते हुए आंध्र प्रदेश को ‘special category’ status दे दे, यह कहते हुए कि वह केवल संसद में दिए गए एक आश्वासन को पूरा कर रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए यह बहुत लाभकारी विकल्प नहीं है, क्योंकि अब ‘special category status’ काफी हद तक कमजोर हो चुका है। पहले इस दर्जे वाले राज्यों को योजनागत सहायता (Plan assistance) के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती थी, लेकिन अब केवल कुछ बाहरी ऋण (external loans) जैसे कि World Bank से थोड़े आसान शर्तों पर ऋण मिलते हैं। इस तरह का diluted (कमज़ोर) ‘special category status’ आंध्र प्रदेश के लिए सिर्फ एक खोखली जीत होगी।

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**Paragraph 6 (English):**

A better option for Andhra Pradesh is to seek a special package of assistance

 

that is more generous than a straitjacketed special category status. There are many precedents for politically driven, discretionary special packages such as the Koraput-Balangir-Kalahandi special plan for Odisha and the Bundelkhand special package for Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Bihar was also given a special ‘pre-election’ package in 2015. However, such ‘one off’ packages on political and discretionary grounds weaken the federal fabric and are best avoided. A neater option is for the Finance Commission to recommend a special package for Andhra Pradesh. Since the Finance Commission is an apolitical, professional body enjoying a constitutional status, its recommendation will have gravitas.

**Paragraph 6 (Hindi):**

आंध्र प्रदेश के लिए बेहतर विकल्प यह होगा कि वह एक विशेष सहायता पैकेज (special package of assistance) की मांग करे, जो कि एक सीमित ‘special category status’ से अधिक उदार (generous) हो। इस तरह के politically driven और discretionary (विवेकाधीन) special packages के कई उदाहरण हैं — जैसे ओडिशा के लिए कोरापुट-बालांगीर-कलाहांडी योजना और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड विशेष पैकेज। बिहार को भी 2015 में एक विशेष 'pre-election' पैकेज दिया गया था। हालांकि, ऐसे 'one-off' राजनीतिक कारणों पर आधारित पैकेज संघीय ढांचे (federal fabric) को कमज़ोर करते हैं और इनसे बचना बेहतर है। एक ज्यादा सुव्यवस्थित तरीका यह होगा कि वित्त आयोग आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की सिफारिश करे। चूंकि वित्त आयोग एक apolitical (गैर-राजनीतिक), professional और constitutional body है, उसकी सिफारिश को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा।

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**Paragraph 7 (English):**

But what is the case for Andhra Pradesh that the Finance Commission should consider? 

All divisions of States into smaller units post 1956 have been done on political, administrative or geographical considerations. This has inevitably resulted in an uneven division of fiscal capacity. There are many indicators of the fiscal capacity of a State. One of the most robust is the State’s own revenue.

**Paragraph 7 (Hindi):**

लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा क्या मामला है जिसे वित्त आयोग को विचार में लेना चाहिए? 1956 के बाद राज्य पुनर्गठन के सभी निर्णय राजनीतिक, प्रशासनिक या भौगोलिक (political, administrative, geographical) कारणों पर आधारित रहे हैं। इससे स्वाभाविक रूप से राज्यों की fiscal capacity (राजकोषीय क्षमता) में असमानता आ गई है। किसी राज्य की fiscal capacity को मापने के कई संकेतक होते हैं, जिनमें सबसे मज़बूत है राज्य का अपना राजस्व (own revenue)।

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**Paragraph 8 (English):**

Consider State divisions that happened post 2000: 

Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar were broken up in the year 2000, and Andhra Pradesh was divided in 2014. The table shows that in terms of per capita own revenue, in each of these cases, the carved out States, namely Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand and Telangana, gained at the expense of the rump States. But the loss in the case of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh was relatively small when compared to that of Bihar and Andhra Pradesh.

**Paragraph 8 (Hindi):**

अब वर्ष 2000 के बाद हुए राज्य विभाजनों को देखें: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को 2000 में विभाजित किया गया, और आंध्र प्रदेश को 2014 में। तालिका (table) से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति स्वयं के राजस्व (per capita own revenue) के मामले में, हर बार जो राज्य नए बने — जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना — उन्हें फायदा हुआ, जबकि पुराने राज्यों को नुकसान हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को हुआ नुकसान बिहार और आंध्र प्रदेश की तुलना में काफी कम था।

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**Paragraph 9 (English):**

One possible formula for a special package is 

that if the loss in fiscal capacity of a State on account of division is more than 10%, the Centre would give a special package spread over a limited period to compensate for the loss. On this formula, both Bihar and Andhra Pradesh will qualify for assistance.

**Paragraph 9 (Hindi):**

एक संभावित formula (सूत्र) यह हो सकता है कि यदि किसी राज्य की fiscal capacity का नुकसान विभाजन के कारण 10% से अधिक है, तो केंद्र सरकार एक निश्चित समयावधि के लिए एक विशेष सहायता पैकेज प्रदान करे। इस फार्मूले के अनुसार बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही सहायता के पात्र होंगे।

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**Paragraph 10 (English):**

The Finance Commission could of course consider other formulae that it thinks better capture the gain or loss in fiscal capacity. The important thing is that States such as Andhra Pradesh that have lost fiscal capacity on account of bifurcation are not abandoned to fend for themselves.

**Paragraph 10 (Hindi):**

वित्त आयोग निश्चित रूप से अन्य ऐसे formulae (सूत्रों) पर विचार कर सकता है, जो उसकी दृष्टि में fiscal capacity में हुए लाभ या हानि को बेहतर तरीके से दर्शाते हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, जिन्होंने राज्य विभाजन के कारण fiscal capacity खो दी है, उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

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