Food access is about equitable agrifood systems

 खाद्यान्न तक पहुंच का मतलब समतापूर्ण कृषि-खाद्य प्रणालियों से है

खाद्य असमानता को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, आवश्यक कदम हैं

16 अक्टूबर 2024 विश्व खाद्य दिवस है 

इस  वर्ष का विषय 

'बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार'। 

यह थीम सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन तक पहुंच के महत्व पर प्रकाश डालती है। 

भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं

रोम स्थित एजेंसियां, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) इस मानव अधिकार को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग कर रही हैं, जो भूख और कुपोषण से मुक्त स्वस्थ, उत्पादक जीवन के लिए आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा कल्याण व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन तक पहुँचना फिलिस्तीन, समृद्ध पोटेशियम का समर्थन करता है। 

एफएओ की 2024 की रिपोर्ट का अनुमान है कि 733 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जो खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

भारत की हरित क्रांति खाद्य पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण थी। अब, पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो बच्चों के विकास और आर्थिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। दूध में श्वेत क्रांति और मत्स्य पालन में ब्लू ट्रांस फॉर्मेशन जैसे पहलों ने भारत की कृषि खाद्य प्रणाली को बदल दिया है।

 ये प्रयास विविध खाद्य स्रोतों की आवश्यकता को उजागर करते हैं, जिससे सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित होता है। हम खाद्य और पोषण सुरक्षा के अधिकार को प्राथमिकता देकर असमानताओं को दूर कर सकते हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बना सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा की ओर भारत की यात्रा

भारत ने पिछले 60 वर्षों में खाद्य सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कभी खाद्यान्न की कमी वाला देश, हरित क्रांति, प्रभावी नीतियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों की प्रगति और बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण अब खाद्यान्न अधिशेष वाला देश बन गया है। लाखों लोगों ने इन चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत की बढ़ती आबादी के लिए विश्वसनीय खाद्यान्न पहुँच सुनिश्चित करने में योगदान दिया है।

भारत की खाद्य सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) है, जो 800 मिलियन से अधिक नागरिकों को खाद्य अधिकार प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी, जो पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

India’s food safety systems reflect a strong commitment to preventing hunger among its citizens. The effective collaboration between national policies and local initiatives showcases the robustness of the country’s food security framework. As India advances, these systems will be crucial for fostering resilience to future environmental, economic, or health-related issues.

Challenges in the agriculture sector

While India’s agricultural sector is the cornerstone of its economy, it faces several challenges. Of its 93.09 million agrarian households, approximately 82% are small and marginal farmers holding less than two hectares of land. These farmers encounter various difficulties that impact productivity and rural livelihoods.

Natural resource degradation challenges us. Overusing groundwater strains water tables while chemical fertilizers and monocropping harm soil and agricultural productivity. Ongoing improvements in water usage and soil management are crucial. Fragmented landholding limits smallholder farmers’ adoption of modern techniques, reducing productivity and income. Enhancing access to appropriate technologies is vital.

Improving market access is also crucial. Many smallholder farmers need help accessing markets effectively due to infrastructure limitations and supply chain inefficiencies. By facilitating better links between production and markets, farmers can increase their incomes and reduce food waste.

Rural poverty and inequality also present ongoing challenges. Ensuring that small and marginal farmers can access financial services, technology and modern irrigation systems will be vital for improving agricultural productivity and enhancing their livelihoods.

While climate change continues to pose risks to agriculture, including erratic weather patterns, addressing these risks through sustainable agricultural practices such as water conservation and soil health restoration can help to build resilience in farming communities.

The Rome-based agencies and the Government of India also promote natural resource management, market access and modern agricultural practices. By providing education, technology, financial support and resources to vulnerable communities, we aim to empower smallholder farmers and create a sustainable agricultural system that ensures food security and rural prosperity.

The Right to Food extends beyond agriculture and touches the lives of all citizens, including the millions living in non-agricultural households. Access to safe, nutritious and affordable food is a fundamental human right for all, regardless of employment or location. With increasing urbanisation, ensuring food security for non-farming families is as important as supporting rural farmers.

गैर-कृषि परिवारों के लिए खाद्य उपलब्धता एक लचीली खाद्य प्रणाली पर निर्भर करती है। खाद्य असमानता को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी को पौष्टिक भोजन मिले, खासकर शहरी क्षेत्रों में, आवश्यक है। कीमतों को स्थिर करने और सबसे कमजोर लोगों की सहायता करने के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल और बाजार हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत ने कृषि और गैर-कृषि परिवारों तक खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। खाद्यान्न तक पहुंच की असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं कि भारत की कृषि प्रगति से सभी को लाभ मिले।

सामूहिक जिम्मेदारी

विश्व खाद्य दिवस 2024 पर, हमें याद दिलाया जाता है कि खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करना केवल उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि न्यायसंगत, लचीले और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना भी है जो सभी के लिए काम करते हैं। एफएओ, आईएफएडी, डब्ल्यूएफपी और भारत सरकार के बीच साझेदारी खाद्य सुरक्षा हासिल करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करती है।

हमें किसानों और गैर-कृषि परिवारों दोनों को समर्थन देना जारी रखना चाहिए, आजीविका को मजबूत करना चाहिए और खाद्य असमानताओं को कम करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे न छूटे, ताकि हम एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की नींव रखने की अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को पूरा कर सकें, जहां हर कोई बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य में योगदान दे सके और लाभ उठा सके।

स्रोत: द हिन्दू