India’s higher education system and paper leak

 India’s higher education system

The National Testing Agency-University Grants Commission-Vice Chancellor nexus needs to be examined

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-कुलपति गठजोड़ की जांच की जानी चाहिए

 2022-23 was marked by unprecedented delays 

in admissions to all university programmes because of the introduction of the National Testing Agency (NTA)-run Common University Entrance Test (CUET) regime

for both undergraduate and postgraduate degrees. 

A CUET for PhD admissions 

had also been envisaged by the NTA for 2022-23, but that plan was summarily dropped in mid-September

Reason was serious internal critique by teachers and students of the blind ceding of this core aspect of university autonomy were left in the lurch.

One such university was Jawaharlal Nehru University (JNU) 

1 whose tied with the NTA is indicative of all that Central universities have suffered in this NTA regime. 

2 JNU, India’s second-ranked university that produces an average of 650 PhDs a year, had conducted its own all-India pen and paper entrance examination (for all its programmes of study) for nearly 50 years before 2017, 

3 which never had to be cancelled because of the use of unfair means or paper leaks, and ensured the completion of all admissions by August 14, year upon year. 

4 There were widespread demands within the university for a return to the JNU entrance exam tradition for all levels of enrolment, given the presence of capacity, experience, and expertise in the university. 

5 Only  Vice Chancellor critiqued the NTA’s multiple choice question format. 

Yet, the exam was not brought back home to JNU and remained in the format imposed by the NTA.

The NTA’s diktat

eight months’ delay in PHD admission 

PhD admissions for the academic year 2022-2023 were only completed by mid-March 2023, after a full eight months’ delay. 

 (UGC) Regulations, 2022 for admission  

1  in November 2022, the Gazette of India had notified the University Grants Commission (UGC) Regulations, 2022, as the rules by which universities in the country could admit students for PhD courses of study. 

2 These regulations - 

returned to universities the right to conduct their own entrance exams.

 Faculty in several Central universities who had their own admission test had think  that  these new regulations at least for the PhD admissions, they could return to their own tried and tested entrance exams. 

कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, जिनकी अपनी प्रवेश परीक्षाएं थीं, ने सोचा था कि कम से कम पीएचडी प्रवेश के लिए इन नए नियमों के कारण, वे अपनी स्वयं की आजमाई हुई प्रवेश परीक्षाओं की ओर लौट सकेंगे।  

However, this hope was belied, this time by the executive fiat of the NTA-friendly heads of their institutions. Riding roughshod over the Academic Council and the objections of students and teachers, the NTA was once again entrusted with the PhD entrance exam for JNU as part of a consortium of three other universities, including Delhi University and Jamia Millia Islamia.

हालांकि, इस बार यह उम्मीद टूट गई, एनटीए के अनुकूल संस्थानों के प्रमुखों के कार्यकारी आदेश के कारण। अकादमिक परिषद और छात्रों और शिक्षकों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए, एनटीए को एक बार फिर दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया सहित तीन अन्य विश्वविद्यालयों के संघ के हिस्से के रूप में जेएनयू के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई।

handed over all entrance exams to the NTA 

1 In a meeting with the JNU Teachers’ Association on April 8, 2024, the JNU Vice Chancellor, Santishree D. Pandit, stated that this fealty to the NTA was demanded by the fact that the Ministry of Education has handed over all entrance exams to the NTA, and JNU was funded by them. 

2 no contract that JNU may have signed with the NTA.

 

This is a position that the Central government has itself denied in both the UGC Regulations, 2022, as well as its response to a Public Interest Litigation in the Delhi High Court on August 28, 2023. Right to Information queries have failed to turn up any contract that JNU may have signed with the NTA.

 3 warmly accept the UGC’s non-binding notice of March 28, 2024 

 

 It is not clear then why the JNU Vice Chancellor was one of the first Vice Chancellors to warmly accept the UGC’s non-binding notice of March 28, 2024 

that only the scores of the June 2024  UGC-NET exam would count for admission to this year’s PhD programmes

Universities taken prisoner

NTA - run the academic calendar of all the universities 

In the last three years, the NTA has ensured that it has run the academic calendar of all the universities. 

यूजीसी तथा विशेष रूप से इसके अध्यक्ष द्वारा एनटीए के विशेष रूप से जोरदार प्रचार के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अपने वश में कर लिया गया है। 

यदि सभी नहीं तो अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी कम दोषी नहीं हैं, जिन्होंने परीक्षा के तरीके, प्रारूप तथा अपने संस्थानों में परीक्षा सुरक्षा की आंतरिक चिंताओं के बारे में संशय को दबाने में सक्रिय रूप से मिलीभगत की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूजीसी अध्यक्ष तथा आयोग द्वारा जारी किए गए विधि-बाह्य आदेशों का उनके विश्वविद्यालयों में क्रियान्वयन हो।

 एनटीए की जांच करने वाली किसी भी जांच में यूजीसी, 'कैदी' विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और एनटीए शासन द्वारा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमले के बीच गठजोड़ की भी जांच होनी चाहिए। 

विशेष रूप से, यूजीसी का यह अकारण आग्रह कि उसकी अपनी यूजीसी-नेट परीक्षा की जून 2024 की तारीखें ही मान्य होंगी, तथा इसके अध्यक्ष द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने से कुछ घंटे पहले परीक्षा के सफल आयोजन की घोषणा, इन सबका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए, यदि देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में व्याप्त पूरी तरह से सड़न को ठीक करना है।

सरकार को निर्देश देना चाहिए 

यदि छात्रों का सिस्टम में विश्वास बहाल करना है, तो सरकार को विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश देना चाहिए कि वे तुरंत अपने वैधानिक निकायों को बुलाकर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि पीएचडी प्रवेश उनके अपने अधिनियमों और विधियों और यूजीसी विनियम, 2022 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कम से कम समय में पूरा हो जाए।

स्रोत: द हिन्दू