PCSO act 2012 act and 2019

(POCSO Act – Protection of Children from Sexual Offences Act)

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What is the POCSO Act? (Before the Act – How India dealt with rape cases)

🔹 Paragraph 1:

Child sexual abuse was prosecuted under IPC sections 375, 354, and 377.

👉 पहले जब किसी बच्चे (minor) के साथ sexual offence होता था, तो उसके खिलाफ कोई अलग special law नहीं था।

India उस समय Indian Penal Code (IPC) के sections का use करती थी:

• IPC 375 – Rape (बलात्कार): यह law केवल “महिला” पर “peno-vaginal” यानी पुरुष और महिला के बीच traditional sexual intercourse को rape मानता था।
• IPC 354 – Outraging modesty of a woman (महिला की लज्जा भंग करना): इसमें किसी महिला की modesty (सम्मान) को ठेस पहुँचाने वाले act को अपराध माना जाता था।
• IPC 377 – Unnatural offences: इसमें unnatural sex acts (जैसे male-male, male-animal आदि) को punishable बनाया गया था।

लेकिन यह सारे sections बच्चों की protection के लिए अपर्याप्त थे।

🔹 Paragraph 2:

Drawbacks of IPC in dealing with child sexual abuse

👉 इन IPC sections में बहुत सारी कमज़ोरियाँ (loopholes) थीं:

1. IPC 375 – केवल महिला victims को cover करता था। यानी अगर boy child या male के साथ sexual abuse होता, तो वो covered नहीं होता।
2. IPC 354 – इसमें “modesty” शब्द की कोई legal definition नहीं थी, और punishment भी बहुत कम थी। यह “compoundable offence” था यानी compromise किया जा सकता था।
3. IPC 377 – इसमें “unnatural offences” की definition unclear थी और यह भी बच्चों की sexual exploitation को effectively address नहीं करता था।

👉 इसलिए, यह साफ़ हुआ कि बच्चों की सुरक्षा के लिए एक खास कानून (special child protection law) बनाना जरूरी था।

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About the POCSO Act

🔹 Paragraph 3:

When and why the Act came into force

👉 POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act) 14 November 2012 को लागू हुआ।

यह UN Convention on the Rights of the Child (1992) की commitments को पूरा करने के लिए बनाया गया।

इसका उद्देश्य था —

👉 बच्चों के खिलाफ होने वाले sexual exploitation और sexual abuse को साफ़ define करना और सख्त सज़ा देना।

👉 “Child” को define किया गया — कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का हो।

🔹 Paragraph 4:

Amendment in 2019 and POCSO Rules 2020

👉 2019 में इस Act में amendment किया गया —

• ताकि sexual crimes करने वालों को कड़ी सज़ा (death penalty तक) दी जा सके।
• Government ने POCSO Rules, 2020 भी notify किए ताकि act के implementation को streamline किया जा सके।

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Features of the POCSO Act

1️⃣ 

Gender-Neutral Nature

👉 यह Act लिंग-निरपेक्ष (gender-neutral) है।

इसका मतलब — चाहे बच्चा लड़की हो या लड़का, दोनों ही sexual abuse के शिकार हो सकते हैं, और दोनों की सुरक्षा जरूरी है।

यह principle UN convention के अनुरूप है — कि हर बच्चे को सुरक्षा का समान अधिकार है।

2️⃣ 

Mandatory Reporting of Child Abuse

👉 अगर किसी व्यक्ति को child abuse की जानकारी या शक हो, तो उसे report करना अनिवार्य (mandatory) है।

क्योंकि बहुत बार परिवार खुद ही ऐसे मामलों को छिपाने की कोशिश करते हैं, खासकर जब अपराधी परिवार का ही सदस्य होता है।

इसलिए कानून कहता है — “It’s society’s duty to protect children.”

3️⃣ 

Explicit Definition of Terms

👉 अब “sexual assault” जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से define किया गया है।

पहले IPC में “outraging modesty” जैसे vague शब्द थे, लेकिन अब हर act को specifically classify किया गया है।

👉 “Child pornography” रखना या बनाना भी अब एक अलग अपराध है।

4️⃣ 

Confidentiality of Victim’s Identity

👉 Media या किसी भी व्यक्ति को child victim का नाम या पहचान उजागर करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि Special Court इसकी अनुमति न दे।

इससे बच्चे की privacy और dignity की रक्षा होती है।

5️⃣ 

Establishment of Special Courts

👉 इस Act के तहत Special Courts बनाए गए हैं ताकि ऐसे मामलों की hearing जल्दी हो और बच्चा बार-बार trauma से न गुजरे।

(यानी speedy and child-friendly trials.)

6️⃣ 

Power to Make Rules

👉 Section 45 के अनुसार Central Government को rules बनाने की power दी गई है — यानी Act के implementation को regulate करने का अधिकार केंद्र के पास है।

7️⃣ 

Monitoring Authorities

👉 इस Act के implementation को देखने के लिए दो statutory bodies बनाई गईं —

• NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights)
• SCPCRs (State Commissions for Protection of Child Rights)
  👉 ये bodies ensure करती हैं कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

8️⃣ 

POCSO Act shall override

👉 Section 42A कहता है — अगर किसी दूसरे कानून से POCSO के provisions टकराते हैं, तो POCSO Act को प्राथमिकता (override) मिलेगी।

इसका मतलब — यह Act supreme है जहाँ बात बच्चों के sexual offences की हो।

9️⃣ 

No Time Limit for Reporting Abuse

👉 इस Act में कहा गया है कि victim कभी भी, कई साल बाद भी, complaint दर्ज करा सकता है।

(क्योंकि कई बार बच्चे डर या trauma की वजह से तुरंत report नहीं कर पाते।)

⚖️ 

Penalty Provisions

1. Penetrative Sexual Assault – सज़ा कम से कम 10 साल की होगी (life imprisonment तक) और fine भी।
2. अगर victim 16 साल से कम का है, तो सज़ा कम से कम 20 साल से life imprisonment तक या natural life imprisonment भी हो सकती है।
3. Fine की रकम victim के medical treatment और rehabilitation में इस्तेमाल होगी।

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POCSO Rules, 2020

🔹 

Interim Compensation & Special Relief

👉 Rule 9 के अनुसार, Special Court victim को interim compensation (अस्थायी मुआवज़ा) दे सकती है —

ताकि FIR के बाद बच्चे की basic जरूरतें (rehabilitation, medical, psychological support) पूरी हो सकें।

👉 यह final compensation से adjust हो जाता है।

🔹 

2019 Amendment – Death Penalty

👉 2019 में law को और कठोर बनाया गया:

• Aggravated penetrative sexual assault (यानि ज्यादा गंभीर अपराध) के लिए अब death penalty तक की सज़ा है।
• Minimum punishment बढ़ाकर 7 साल से 10 साल की गई।
• Aggravated offences के लिए 20 साल से life imprisonment या death तक सज़ा दी जा सकती है।
• Child pornography के लिए पहली बार 5 साल और repeat offence पर 7 साल तक की सज़ा है।

🔹 

Immediate Payment of Relief

👉 Child Welfare Committee (CWC) अगर recommend करे, तो District Legal Services Authority (DLSA) या District Child Protection Unit (DCPU) बच्चे को food, clothes, transport आदि के लिए immediate payment दे सकती है।

👉 Payment एक हफ्ते के भीतर करनी होगी।

🔹 

Support Person for the Child

👉 CWC बच्चे को एक support person नियुक्त कर सकती है —

जो पूरे investigation और trial के दौरान बच्चे की सहायता करे।

वह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे की physical, emotional और mental safety बनी रहे, और उसे medical care, counselling, education मिले।

👉 Support person बच्चे और उसके परिवार को case की हर update और court process के बारे में भी बताता है।

🔹 

Fast Track Special Courts (FTSCs)

👉 2018 के Criminal Law (Amendment) Act के बाद, भारत सरकार ने 1023 Fast Track Special Courts (FTSCs) (जिनमें से 389 exclusive POCSO Courts हैं) स्थापित किए।

👉 May 2023 तक — 758 FTSCs और 412 exclusive e-POCSO Courts देशभर के 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे हैं।

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Summary (संक्षेप में)

• POCSO Act 2012 – बच्चों की sexual exploitation और abuse के खिलाफ बनाया गया special, gender-neutral कानून है।
• इसमें हर प्रकार के sexual offence को define किया गया है।
• 2019 में amendment के बाद death penalty तक का प्रावधान जुड़ा।
• 2020 के Rules ने compensation, relief और support systems को strengthen किया।
• इसका मकसद — बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना।

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