Juvenile Justice Act 2015 vs Juvenile Justice (Amendment) Act 2021

  ⚖️ Juvenile Justice Act 2015 vs Juvenile Justice (Amendment) Act 2021

(जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और 2021 संशोधन में अंतर)


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## 🔹 1️⃣ उद्देश्य (Purpose / Objective)


| Act                       | उद्देश्य                                                                                                                                              |

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| **JJ Act 2015**           | बच्चों के अपराध (juvenile crimes) और उनकी देखभाल-सुरक्षा (care & protection) के लिए एक व्यापक कानून बनाना। यह पुराने 2000 Act को replace करता है।     |

| **JJ Amendment Act 2021** | 2015 के कानून में कुछ practical दिक्कतों को सुधारना — खासकर adoption, child protection, और monitoring system को और तेज़, जवाबदेह (accountable) बनाना। |


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## 🔹 2️⃣ प्रमुख बदलावों का फोकस (Focus Areas)


| Act                    | Focus                                                                                                                                                                                                                       |

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| **2015 Act**           | - Juvenile (16-18 वर्ष) को *heinous crimes* के लिए **adult की तरह trial** करने की अनुमति।<br> - Adoption laws को एकसमान और universal बनाना।<br> - CARA को statutory body बनाना।                                             |

| **2021 Amendment Act** | - **District Magistrate (DM)** को adoption orders जारी करने और child welfare systems की निगरानी की power देना।<br> - **Serious offences** की नई परिभाषा।<br> - **Monitoring और accountability** बढ़ाना (CCIs, CWCs आदि पर)। |


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## 🔹 3️⃣ Adoption (गोद लेने की प्रक्रिया)


| 2015 Act                                                                             | 2021 Amendment                                                                                                                      |

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| Adoption process का काम **courts** के पास था। इसलिए adoption में 1-2 साल लग जाते थे। | अब **District Magistrate (DM)** या **Additional DM** adoption orders जारी कर सकते हैं — इससे adoption process **तेज़ और सरल** होगी। |

| CARA (Central Adoption Resource Authority) को statutory status दिया गया था।          | CARA की निगरानी अब DM करेगा और adoption cases को local स्तर पर monitor किया जाएगा।                                                  |


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## 🔹 4️⃣ Juvenile Offences (अपराध की श्रेणियां)


| 2015 Act                                                                                                                                                                                           | 2021 Amendment                                                                                                                                                                     |

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| Crimes को 3 categories में बाँटा गया: Petty (छोटे), Serious (गंभीर), Heinous (भयंकर)।<br>Heinous crimes (7 साल या अधिक सज़ा) के लिए 16-18 वर्ष के बच्चे को **adult की तरह trial** किया जा सकता है। | Amendment ने कहा कि अगर किसी crime की **maximum punishment 7 साल से ज़्यादा** है लेकिन **minimum सज़ा नहीं बताई गई या 7 साल से कम है**, तो वह भी “**Serious offence**” माना जाएगा। |

| Minimum punishment का concept clear नहीं था।                                                                                                                                                       | अब serious offences की सीमा और स्पष्ट की गई ताकि gray area न रहे।                                                                                                                  |


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## 🔹 5️⃣ Monitoring System (निगरानी व्यवस्था)


| 2015 Act                                                                                              | 2021 Amendment                                                                            |

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| CWCs (Child Welfare Committees) और JJBs (Juvenile Justice Boards) की निगरानी state agencies करती थीं। | अब **DM और ADM** को यह power दी गई कि वे CWCs, JJBs, DCPUs और SJPUs की सीधी निगरानी करें। |

| Oversight structure कमजोर था।                                                                         | DM द्वारा monitoring से **जवाबदेही (accountability)** और **transparency** बढ़ी।           |


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## 🔹 6️⃣ Child Care Institutions (CCIs)


| 2015 Act                                                             | 2021 Amendment                                                                                                               |

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| CCIs खोलने के लिए CWC या state department से मंजूरी ली जाती थी।      | अब कोई भी नया CCI **DM की अनुमति के बिना** नहीं खोला जा सकता।                                                                |

| Oversight कमजोर थी, कई CCIs JJ Act के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। | Amendment के बाद DM और State Government को यह सुनिश्चित करना होगा कि CCIs **सुरक्षित, साफ़-सुथरे और नियमों के अनुरूप** चलें। |


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## 🔹 7️⃣ DMs की नई जिम्मेदारियाँ (Empowerment of DMs)


| पहले                                        | अब                                                                                                                   |

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| DM का JJ system में सीमित रोल था।           | अब DM adoption orders पास कर सकता है, CWCs और JJBs की निगरानी कर सकता है, और उनके सदस्यों की background check करेगा। |

| CWCs को सीधे state को रिपोर्ट करनी होती थी। | अब CWCs को **सीधे DM को report** करना होगा।                                                                          |


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## 🔹 8️⃣ कारण (Why Amendment was Needed?)


| कारण                       | विवरण                                                                                           |

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| NCPCR की रिपोर्ट (2018-19) | 7000 CCIs के survey में पाया गया कि ज़्यादातर संस्थान JJ Act के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।  |

| समस्या                     | बच्चे अस्वच्छ (unsanitary) हालात में रह रहे थे, oversight कमजोर थी।                             |

| समाधान                     | Amendment के जरिए DM को सशक्त बनाया गया ताकि ground level पर child protection सुनिश्चित हो सके। |


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## 🔹 9️⃣ Overall Impact (कुल असर)


| 2015 Act                                                                                | 2021 Amendment                                                                         |

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| Juvenile crimes को regulate करने और adoption laws को modern बनाने की दिशा में बड़ा कदम। | Child protection और adoption को और तेज़, प्रभावी और accountable बनाने की दिशा में कदम। |

| Emphasis था *law framework creation* पर।                                                | Emphasis है *implementation और monitoring* पर।                                         |


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## 🟩 **संक्षिप्त सारांश (In Short)**


| Point              | JJ Act 2015                             | JJ Amendment 2021                       |

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| मुख्य उद्देश्य     | Juvenile justice system को modern बनाना | Implementation और monitoring को सुधारना |

| Adoption           | Court के जरिए                           | DM के जरिए                              |

| Monitoring         | State level                             | District level (DM द्वारा)              |

| Offence Definition | 3 categories                            | Serious offence की परिभाषा विस्तृत      |

| CARA               | Statutory body                          | DM supervision                          |

| New Powers         | —                                       | DM और ADM को दिए गए                     |

| कारण               | Old law outdated था                     | JJ system में accountability की कमी थी  |


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