juvenile justice (care and protection of children) act 2015 as amended 2021

What was the JJ 2015 Act?**

👉 मतलब – 2015 का जो नया *Juvenile Justice Act* आया, उसने पुराने दो कानूनों को **replace (बदल)** कर दिया —

1. Juvenile Delinquency Law

2. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000

बच्चा **16 से 18 साल** की उम्र के बीच **गंभीर अपराध (heinous crime)** करता है - 

तो उसे अब **adult की तरह trial किया जा सकता है** (यानि बड़े व्यक्ति के कानून से)।

➡️ पहले ऐसा नहीं था; पहले सारे बच्चों को एक ही तरह से juvenile court में minor मानकर रखा जाता था।

लेकिन 2015 Act ने कहा कि गंभीर अपराध करने वाले बड़े किशोर (16-18) को adult की तरह माना जाएगा।

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**Juvenile Justice Board (JJB)** 

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स (Juvenile Justice Boards)
 

1. बोर्ड का गठन:
   इस कानून के तहत हर जिले में एक या एक से अधिक 'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड' (बाल न्याय बोर्ड) बनाए जाते हैं।

2. बोर्ड के सदस्य:
   इस बोर्ड में तीन लोग होते हैं:

   • एक प्रथम श्रेणी के जिला मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate), जो इसके अध्यक्ष होते हैं।

   • दो सामाजिक कार्यकर्ता (Social Workers), जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।

3. गंभीर (Heinous) अपराधों के मामले में विशेष प्रावधान:

   • यह नियम उस बच्चे पर लागू होता है जिसने 16 साल की उम्र पूरी कर ली है और उस पर एक गंभीर अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार) का आरोप हो।

   • ऐसे मामले में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रारंभिक आकलन (Preliminary Assessment) करेगा।

4. प्रारंभिक आकलन का उद्देश्य:
   यह आकलन इस बात का होगा कि क्या बच्चा:

   • शारीरिक और मानसिक रूप से उस अपराध को करने में सक्षम था।

   • अपराध के परिणामों (Consequences) को समझने में सक्षम था।

   • उन परिस्थितियों (Circumstances) को समझ सकता था, जिनमें अपराध हुआ।

5. आकलन के बाद का फैसला:

   • अगर बोर्ड इस आकलन के बाद यह आदेश (Order) देता है कि बच्चे का मुकदमा एक वयस्क (Adult) की तरह चलाना चाहिए, तो वह ऐसा कर सकता है।

   • ऐसी स्थिति में, बोर्ड उस मामले को चिल्ड्रेन कोर्ट (Children's Court) में भेज (Transfer) देगा, जो ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकार रखती है।

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चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (बाल कल्याण समिति)

1. गठन (Constitution):

• इस कानून के तहत हर जिले में एक या एक से अधिक "बाल कल्याण समितियाँ" (CWC) बनाई जाती हैं।

• हर समिति में पांच सदस्य होते हैं:

  • एक अध्यक्ष (Chairperson)

  • चार अन्य सदस्य

  • इनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।

  • एक अन्य सदस्य बच्चों से जुड़े मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए।

2. जिम्मेदारियाँ और कार्य (Responsibilities and Functions):

यह समिति उन बच्चों के भले-बुरे की देखभाल और फैसले लेने का काम करती है जो बेसहारा, अनाथ, या संकट में हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

• घर वापसी: परित्यक्त (छोड़े गए) या खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाना और वापस ले जाने में मदद करना।

• गोद लेने की प्रक्रिया: उन बच्चों को कानूनी तौर पर "गोद लेने के लिए मुक्त" घोषित करना जिनके माता-पिता नहीं हैं या जिन्हें छोड़ दिया गया है।

• स्वयं संज्ञान लेना: समिति खुद ही (बिना किसी के शिकायत करे) बच्चों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई कर सकती है।

• यौन शोषण पीड़ितों का पुनर्वास: यौन शोषण का शिकार हुए बच्चों के लिए इलाज, कounseling और उनके जीवन को पटरी पर लाने (पुनर्वास) के उपाय करना।

• समन्वय: बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से जुड़े अन्य संगठनों (जैसे एनजीओ, पुलिस, अस्पताल) के साथ मिलकर काम करना।

👉 Adoption (गोद लेने) 

के लिए पहले अलग-अलग धर्मों के लिए अलग कानून थे —

* Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (हिंदुओं के लिए)

* Guardians and Wards Act, 1890 (मुसलमानों के लिए)

➡️ लेकिन 2015 Act ने एक **समान कानून** लाया ताकि सभी धर्मों के लोग adoption के लिए एक ही system follow करें।

👉 लेकिन ध्यान रहे — नया कानून **इन पुराने कानूनों को खत्म नहीं करता**,

बस **एक अतिरिक्त विकल्प (additional option)** देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे तो नए कानून के तहत adoption कर सके।

👉 **CARA** (Central Adoption Resource Authority) 

 isko  एक सरकारी एजेंसी के रूप में देखा जाता था,

लेकिन अब इसे **statutory body** (कानूनी दर्जा) दिया गया।

➡️ मतलब – अब CARA के फैसलों का **कानूनी बल (legal force)** होगा,

और यह देशभर में गोद लेने की प्रक्रिया को और **संगठित व पारदर्शी** बनाएगा।

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District Magistrate (DM)** और **Additional DM (ADM)** को नया अधिकार मिला है 

  वे **adoption orders (गोद लेने की मंज़ूरी)** खुद जारी कर सकते हैं।

पहले यह काम केवल अदालतों द्वारा होता था।

👉 अब DMs और ADMs हर जिले में **child protection agencies** जैसे संस्थानों की निगरानी करेंगे।

👉 मतलब – DM अब निम्नलिखित संस्थाओं पर निगरानी रखेगा:

1. **CWC (Child Welfare Committee)**

2. **Juvenile Justice Board (JJB)**

3. **District Child Protection Unit (DCPU)**

4. **Special Juvenile Protection Unit (SJPU)**

➡️ इससे बच्चों की सुरक्षा पर local स्तर पर accountability बढ़ेगी।

👉 इन बदलावों से दो चीजें होंगी —

1. **Speedy trials** (तेज़ न्याय प्रक्रिया)

2. **Child protection और accountability** बढ़ेगी

👉 पहले adoption cases courts में pending रहते थे क्योंकि बहुत backlog था।

कई बार **1-2 साल लग जाते थे एक adoption approval आने में**।

➡️ अब DM के पास power आने से ये process तेज़ और सरल हो जाएगी।

 DM अब CWC के सभी सदस्यों की **background जांच (police verification)** करेगा

कि उनके खिलाफ कोई criminal record तो नहीं है।

👉 यह जांच इसलिए होगी ताकि किसी व्यक्ति पर **child abuse** या **sexual offence** का आरोप हो,

तो वह CWC में नियुक्त न हो सके।

👉 अब CWC को अपने काम की **regular report DM को देनी होगी**,

जिससे monitoring system मजबूत बने।

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 What are the changes made in offences by juveniles?**

👉 2015 Act ने juvenile अपराधों को तीन categories में बाँटा:

1. **Petty (छोटे)** – छोटे अपराध

2. **Serious (गंभीर)** – 3 से 7 साल की सज़ा वाले अपराध

3. **Heinous (अत्यंत गंभीर)** – 7 साल या उससे अधिक सज़ा वाले अपराध

👉 जिन अपराधों में **7 साल या उससे अधिक सज़ा** हो,

वह *heinous crimes* कहलाते हैं,

और 16-18 साल के बच्चों को इन मामलों में **adult की तरह trial किया जाएगा**।

👉 Serious crimes वे हैं जिनमें **3 से 7 साल की सज़ा** होती है —

जैसे चोरी, हमला आदि।

👉 2021 के संशोधन (Amendment) 

  अगर किसी crime की

**maximum सज़ा 7 साल से ज़्यादा** है, लेकिन **minimum सज़ा नहीं बताई गई**

या **7 साल से कम है**, तो वह भी **serious offence** में गिना जाएगा।

➡️ पहले ऐसे crimes JJ Act में clear नहीं थे।

👉 JJ Act में पहले **minimum punishment** का concept नहीं था।

👉 अब ऐसे अपराध (जैसे *illegal drugs की बिक्री या possession*) को भी

“serious offence” माना जाएगा,

और 16-18 वर्ष के किशोरों को इसमें **adult की तरह trial किया जा सकेगा।*

👉 यानी अब ये भी “serious crime” की श्रेणी में आएंगे।

👉 पर Act का मुख्य उद्देश्य अब भी यह है कि बच्चों को **जितना संभव हो**,

**adult justice system से बाहर रखा जाए** और **reformative justice** दी जाए।

👉 अगर कोई अपराध **बच्चों के खिलाफ है** और उसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है,

तो उसे **Children’s Court** में चलाया जाएगा।

👉 और अगर अपराध की सज़ा **7 साल से कम** है,

तो वो **Judicial Magistrate** के सामने चलेगा।

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बच्चों के खिलाफ अपराधों को 'गैर-संज्ञेय' बनाना

2021 के संशोधन ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 86 में बदलाव किया। इसके तहत, कुछ विशेष कानूनों के तहत दर्ज अपराध, जिनकी सजा 3 से 7 साल के बीच है, को "गैर-संज्ञेय" (Non-Cognisable) श्रेणी में डाल दिया गया।

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"गैर-संज्ञेय" का मतलब क्या है? (बहुत जरूरी समझें)

संज्ञेय अपराध (Cognisable)	गैर-संज्ञेय अपराय (Non-Cognisable)
इसमें पुलिस बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है और तुरंत जाँच शुरू कर सकती है। (जैसे हत्या, बलात्कार)।	इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश (वारंट) के गिरफ्तारी नहीं कर सकती और जाँच शुरू नहीं कर सकती। पहले पीड़ित/शिकायतकर्ता को कोर्ट से शिकायत दर्ज करानी होती है।

सीधा असर: गैर-संज्ञेय अपराधों में न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी, जटिल और मुश्किल हो जाती है।

 

नया 2021 amendment लाया गया ताकि 

👉 2018-19 में **NCPCR** (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) ने

**7,000 बाल गृहों (Child Care Institutions)** का survey किया।

👉 रिपोर्ट में पाया गया कि कई संस्थान **कानूनी नियमों का उल्लंघन** कर रहे थे,

और बच्चों को **गंदे और अस्वस्थ माहौल (unsanitary conditions)** में रखा गया था।

👉 CCIs की जिम्मेदारी **CWC** और **state child protection units** की होती है,

लेकिन उनकी **monitoring बहुत कमजोर थी**।

👉 इसलिए नया amendment लाया गया ताकि —

1. ऐसी गड़बड़ियां रोकी जा सकें,

2. और **कोई भी नया बच्चों का गृह DM की मंज़ूरी के बिना शुरू न हो सके।**