SC should lay down norms for release of convicts on remission

Reviewing remission छूट या कमी करना 

SC should lay down norms for release of convicts on remission

24/08/2022 

रिमिसन कानून 

गुजरात में कैदियों की सजा माफ करने के लिए 2014 में गृह विभाग ने नए दिशा-निर्देश और नीतियां जारी कीं, जिसमें यह कहा गया है कि दो या इससे अधिक लोगों की सामूहिक हत्या करने या गैंगरेप करने वाले कैदियों की सजा माफ नहीं की जाएगी. इतना ही नहीं, उन्हें समय से पहले रिहाई भी नहीं दी जा सकती.

बिलकिस बानो के मामले में यह नियम क्यों नहीं लागू किया गया, अब इसे समझते हैं. इस पूरे मामले में CBI ने जांच की और 11 लोगों को दोषी करार दिया गया. गुजरात सरकार की वर्तमान नीति के हिसाब से इनकी रिहाई नहीं हाे सकती थी, इसलिए 1992 की नीति का सहारा लिया गया. 1992 की नीति से रिहाई के लिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने कहा, सभी आरोपियों पर वही नीति लागू होगी जिस दिन इन आरोप सिद्ध हुआ और दोषी पाए गए. चूंकि मामला 2002 का था इसलिए इस मामले में 1992 वाली नीति लागू हुई.

1992 में लागू हुआ कानून कहता है, अगर किसी कैदी ने 14 साल पूरे कर लिए हैं और सजा माफी के लिए अनुरोध करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है. सरकार के पास उसकी सजा खत्म करके रिहाई करने का अधिकार है.

फिर सजा माफ कौन करेगा राज्य या केंद्र?

सवाल उठता है कि ऐसे कैदियों की सजा माफ करने का अधिकार किसके पास है- केंद्र या राज्य. बीबीसी की एक रिपोर्ट में गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार का कहना है, बिलकिस बानो के माामले में सभी कैदियों की सजा माफ करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है.

Public-spirited activists have done well

to challenge in the Supreme Court the premature release of 11 convicts 

who were serving life terms for the gang-rape of a woman and the murder of at least seven people during the 2002 anti-Muslim pogrom in Gujarat. 

Bilkis Bano

the survivor, has not moved the courts so far, but it is clear that the controversial order of the Gujarat government, granting remission to the convicts, should be subject to judicial review. 

That those found guilty 

of multiple murders, including that of a three-year-old child, and a gang-rape, were found suitable candidates for premature release is unacceptable. 

Even otherwise there are specific legal grounds to question the government’s decision. 

The remission was based on a direction from a two-judge Bench of the Supreme Court on a petition by one of the convicts. 

कोन डिसाइड करेगा 

1 The question to be decided was whether the Gujarat government or the Maharashtra government was the appropriate government for considering their plea for remission.

2  The Court ruled that the State government of Gujarat, where the crime occurred, should consider the matter, and not Maharashtra, the State to which the trial was transferred by the Supreme Court to ensure an impartial trial. 

किस कानून का हवाला 

While passing this order, the Bench also said the remission should be considered under a policy framed in July 1992, as that was the prevailing policy on the date of their 2008 conviction.

 This meant that the bar on granting remission to those convicted for murder and rape, found in the current policy, will not apply to these convicts.

There are at least two grounds on which the remission order appears illegal. 

1 First, the State government made a decision on its own without consulting with the Centre. 

Under Section 435 of the Code of Criminal Procedure, such consultation with the Centre is mandatory in cases probed by the CBI.

💐 Further, the composition of the committee that recommended remission for the convicts 

consisted of two BJP legislators. Ideally,

💐 a remission panel should comprise senior government officials in charge of home or law, a district judge, the prison superintendent, and officers who deal with probation and rehabilitation of offenders.

 The presence of political members certainly vitiates विकृत करना its decision. 

Further, it appears that the objection of the district judge concerned was disregarded ध्यान नही देना, casting a shadow on the legitimacy of the remission.

 It will be appropriate

1 if the Supreme Court constitutes a Bench of sufficient size to reconsider judgments

2 that allow the remission policy obtaining on the date of conviction, instead of the policy currently in force;

 3 as well as decide the question of whether the ‘appropriate government’ should be the one in the State where the crime took place, 

or the State to which the trial was transferred on judicial orders.

 It can also spell out the contours of a rational remission policy, one that will be informed by humanitarian considerations as well as the scope for reform of the offenders and their sense of remorse.

यह एक तर्कसंगत छूट नीति की रूपरेखा भी बता सकता है, जिसे मानवीय विचारों के साथ-साथ अपराधियों के सुधार की गुंजाइश और उनके पश्चाताप की भावना से सूचित किया जाएगा।